दिल्ली बनली गॅस चेंबर...प्रदूषणामुळे GRAP-IV लागू

Delhi became a gas chamber देशाची राजधानी दिल्ली सध्या तीव्र वायुप्रदूषणाच्या विळख्यात अडकली असून परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. हवेत वाढलेल्या विषारी कणांमुळे श्वास घेणेही कठीण झाले असून दिल्ली अक्षरशः गॅस चेंबरमध्ये रूपांतरित झाल्याचे चित्र आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता दिल्ली सरकारने GRAP अर्थात ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅनचा सर्वात कठोर टप्पा असलेला स्टेज IV लागू केला आहे. याअंतर्गत गुरुवारपासून राजधानीत वाहनांबाबत अत्यंत कडक नियम अंमलात आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे दिल्लीला जाण्याचा किंवा तेथे वाहन चालवण्याचा विचार करणाऱ्यांनी या नियमांची माहिती घेणे अत्यावश्यक ठरणार आहे, अन्यथा मोठ्या दंडाला सामोरे जावे लागू शकते.

 

 

GRAP-IV अंतर्गत दिल्लीबाहेर नोंदणीकृत आणि BS-VI उत्सर्जन मानकांचे पालन न करणाऱ्या सर्व खाजगी वाहनांना राजधानीत प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अशी वाहने दिल्लीच्या सीमांवरच थांबवून परत पाठवली जातील. फक्त CNG, इलेक्ट्रिक वाहने आणि BS-VI मानकांनुसार असलेल्या वाहनांनाच दिल्लीत प्रवेश दिला जाणार आहे. याशिवाय राजधानीत चालणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र म्हणजेच PUC असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दिल्ली सरकारने “नो पीयूसी, नो फ्यूल” हा नियमही कठोरपणे लागू केला असून वैध PUC नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन देण्यात येणार नाही. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास तब्बल २० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी दिल्लीत १२६ ठिकाणी तपासणी चौक्या उभारण्यात आल्या असून ५३७ पेक्षा जास्त पोलिस अधिकारी पेट्रोल पंपांवर तैनात करण्यात आले आहेत.

 

 

या टप्प्यात दिल्लीमध्ये सर्व प्रकारच्या ट्रकच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र दूध, पाणी, फळे-भाज्या, धान्य, औषधे, वैद्यकीय ऑक्सिजन, रुग्णवाहिका, अग्निशमन सेवा, एलपीजी तसेच पेट्रोल-डिझेल पुरवठ्याशी संबंधित वाहनांना सूट देण्यात आली आहे. तसेच BS-IV आणि त्याखालील डिझेलवर चालणारी मध्यम व अवजड मालवाहतूक वाहने, दिल्लीबाहेर नोंदणीकृत एलसीव्ही आणि BS-IV डिझेल बसेस यांनाही बंदी लागू करण्यात आली आहे.

दिल्लीच्या सर्व सीमांवर वाहतूक पोलीस आणि वाहतूक विभागाची पथके तैनात असून ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन कॅमेऱ्यांच्या मदतीने तसेच प्रत्यक्ष तपासणीद्वारे वाहनांवर लक्ष ठेवले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांना तात्काळ वळवले जाणार किंवा परत पाठवले जाणार आहे. या कठोर निर्बंधांमुळे रस्त्यांवरील खाजगी वाहनांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी दिल्ली मेट्रोने गाड्यांची वारंवारता वाढवली असून गरज भासल्यास आणखी वाढ करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय सरकारकडून इलेक्ट्रिक बसेसची संख्या वाढवण्याचा आणि कार-पूलिंग अ‍ॅप सुरू करण्याचा विचारही केला जात आहे. दरम्यान, प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने रस्ते स्वच्छतेवरही भर दिला असून यांत्रिक रोड स्वीपर, वॉटर स्प्रिंकलर आणि कचरा गोळा करणाऱ्या यंत्रणा तैनात करण्यात आल्या आहेत. तसेच आयआयटी मद्रासच्या सहकार्याने धुराचे प्रमाण कमी करणाऱ्या विशेष पृष्ठभागांवर काम सुरू करण्यात आले असून प्रदूषण नियंत्रणासाठी बहुआयामी उपाययोजना केल्या जात आहेत.