जिल्हा समित्या अशासकीय सदस्यांविना

district-committees : शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता राहावी या हेतूने जिल्हास्तरीय विविध समित्या गठीत करण्याचे निर्देश शासनाचे आहेत. वेळोवेळी त्या अनुषंगाने शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आले. या समित्यांवर अशासकीय सदस्यांची नेमणुकीच्या शिफारसीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना आहेत. पण, वर्धेत अद्यापही जिल्हास्तरीय विविध समित्यांवर अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासन शासकीय निर्णयांकडे पाठ दाखवत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.

 

 

 

 

 

 

प्राप्त माहितीनुसार, १ जून २००४ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यात वृद्ध कलावंताना मानधन योजना समिती गठीत करण्याचे निर्देश शासनाने दिले. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांनी नियुत केलेल्या प्रतिनिधीकडे असते. तर जिपचे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीत सदस्य सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळेल असे स्पष्ट करण्यात आले. पण, याच जिल्हास्तरीय समितीत अद्यापही पालकमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या चार अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही.

 

 

जिल्हा पाणी पुरवठा योजना आढावा समिती गठीत करण्याचे निर्देश २८ मे २००८ च्या शासन निर्णयानुसार आहे. पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असून सचिव म्हणून या समितीची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये पालकमंत्री यांनी नामनिर्देशित व्यतीपैकी २ विधानसभा, १ विधानपरिषद सदस्य असतात. पण याही समितीवर अशासकीय सदस्यांची नेमणूक अद्याप करण्यात आलेली नाही.

 

 

 

तर १३ जानेवारी २००८ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था दक्षता समिती गठीत करण्याचे निर्देश आहेत. या समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री तर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे सचिवपदाची जबाबदारी आहे. यात जिल्हाधिकारी नामनिर्देशित करतील असे दोन, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महिला प्रतिनिधी, अनुसूचित जातीचा एक प्रतिनिधी, दुकानदार संघटनेचा एक, ग्राहक चळवळीशी संबंधित एक, अण्णा हजारे यांनी सुचविलेला एक, विरोधी पक्षाचे एक महिला व एक पुरुष अशासकीय सदस्य असतात. पण, त्यांचीही नेमणूक अद्याप झालेली नाही. सध्या शिक्षणाचे बाजारीकरण होत आहे. अशा स्थितीत शासन निर्णय २३ डिसेंबर २००५ अंतर्गत जिल्ह्यात गठीत जिल्हा शिक्षण समन्वय समिती महत्वाचीच ठरणारी आहे.

 

 

या समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात. तर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक हे या समितीचे सचिव असतात. या समितीत पालकमंत्री यांनी शिफारस केलेले समिती अध्यक्षासह मागासवर्गीय एक, एक महिला, इतर मागासवर्गीय विजाभजा प्रवर्गातील दोन, सर्वसामान्य प्रवर्गातील एक अशासकीय प्रतिनिधी असावे, असेही निर्देश आहे. पण, या महत्वपूर्ण समितीवरही अद्याप अशासकीय सदस्यांची नियुती करण्यात आलेली नाही. तसेच जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ समिती, जिल्हा हुतात्मा स्मारक समिती, संजय गांधी निराधार समिती, रोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड समिती, जिल्हास्तरीय गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता समितीवरही अद्याप वर्णी लावण्यात आलेली नाही.