मुख्यमंत्री नितीश कुमारांना अटक होणार?

FIR in the hijab case मुख्यमंत्री नितीश कुमार हिजाब प्रकरणामुळे कायदेशीर वादात अडकले आहेत. १५ डिसेंबरला पाटण्यातील एका कार्यक्रमात आयुष डॉक्टरांना नियुक्तीपत्रे देताना समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये नितीश कुमार एका मुस्लिम महिलेचा हिजाब तिच्या संमतीशिवाय ओढताना दिसतात. या घटनेत उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. विरोधकांनी या घटनेला महिलांच्या प्रतिष्ठा आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला मानून नितीश यांच्याकडून माफी मागितली असून, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली.

 

 

या प्रकरणी नितीश कुमार यांच्याविरुद्ध तीन ठिकाणी एफआयआर दाखल झाल्या आहेत. लखनऊमध्ये सुमैया राणा यांनी केसरबाग पोलिस ठाण्यात, हैदराबादमध्ये खालिदा परवीन यांनी लंगर हौज पोलिस ठाण्यात, तर लुब्ना सरवाथ यांनी उस्मानिया पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की या कृत्यामुळे महिलेच्या विनम्रतेला धक्का पोहोचला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वकील ज्ञान रंजन मिश्रा यांनी सांगितले की हा खटला केवळ छेडछाडीचा नसून महिलेच्या विनम्रतेला गंभीर धोका पोहोचवणारा आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ अंतर्गत महिलेच्या संमतीशिवाय तिचा शारीरिक संपर्क साधणे दंडनीय आहे. जर हा कार्यक्रम कामाच्या ठिकाणी मानला गेला, तर कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणारा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा, २०१३ (POSH Act) लागू होऊ शकतो. त्याचबरोबर, कलम १५३अ अंतर्गत धार्मिक ओळखीशी संबंधित असलेले गुन्हे देखील विचारात घेता येतात.

कायदेशीर दृष्ट्या, मुख्यमंत्री असतानाही एफआयआर नोंदवणे शक्य आहे आणि अटक होऊ शकते. भारतीय संविधान मुख्यमंत्रींना राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांसारखी कोणतीही विशेष प्रतिकारशक्ती देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश (२०१४) या प्रकरणानुसार दखलपात्र गुन्ह्याच्या तक्रारीवर एफआयआर नोंदवणे अनिवार्य आहे. तथापि, अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (२०१४) या निकालानुसार, सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये तात्काळ अटक न करता नोटीस बजावणे अपेक्षित आहे. इतिहासात मुख्यमंत्री असतानाही अटक होण्याची उदाहरणे आहेत. २०२४ मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती. तसेच १९९६ मध्ये तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललितांना डीए प्रकरणात अटक झाली होती. त्यामुळे नितीश कुमार यांच्याविरुद्धही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.