गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जमीन का उपलब्ध नाही?

graveyard land shortage,जिल्ह्यातील तब्बल 204 गावांमध्ये अजूनही स्मशानभूमी नसल्याचा मुद्दा प्रकाशात आला आणि त्याची थेट उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. यश व्यंकटरमण यांना न्यायालयमित्र म्हणून नियुक्त करत विषयाचे रुपांतर जनहित याचिकेत करण्याचे आदेश दिले. महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणात उत्तर सादर करण्यासाठी तब्बल दहा आठवड्यांचा अवधी दिला. परंतु बुधवारी सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वकिलांनी लेखी उत्तर देण्याऐवजी माैखिक माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेला साेमवारपर्यंत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

 

 

जिल्ह्यातील 13 तालुक्यातील 204 गावांमध्ये आजही स्मशानभूमीची मूलभूत सुविधा नसल्याची माहिती अ‍ॅड. व्यंकटरमन यांनी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे, 174 गावांत स्मशानभूमीसाठी जागा राखीव असूनही मृत व्यक्तींचे अंत्यसंस्कार उघड्यावर, नदीकाठी किंवा माळरानावर केले जातात. यामुळे ग्रामस्थांना शाेककाळातही अपमानास्पद परिस्थितीला सामाेरे जावे लागते. काही गावांत स्मशानभूमीसाठी जागाच उपलब्ध नाही, तर काही ठिकाणी उपलब्ध जागा वादग्रस्त आहे. परिणामी, स्मशानभूमी बांधकामासाठी स्थायी उपाययाेजना करता येत नाही. ग्रामपंचायतींकडून वेळाेवेळी मागण्या हाेऊनही संबंधित यंत्रणांकडून काेणताही ठाेस ताेडगा निघाला नाही, असे काही मुद्दे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

पर्यावरण दुषित हाेण्याची भीती

उघड्यावर हाेणारे दहन आणि अपूर्ण जळण प्रक्रियेमुळे परिसरात दुर्गंधी, प्रदूषण आणि संसर्गजन्य आजारांचा धाेका वाढताे. अनेक ठिकाणी अंत्यसंस्कार खासगी जमिनीवर, शेतजमिनीवर किंवा इतरत्र करावे लागतात, ज्यामुळे मालकी हक्कावरून वाद निर्माण हाेतात. काही गावांत शेजारच्या गावातील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करावे लागतात. त्यामुळे वाहतूक, खर्च, वेळ आणि परवानगी यासंदर्भात अडचणी उभ्या राहतात. लांब अंतरावर मृतदेह ने-आण करण्यासाठी वाहतूक खर्च, जास्त लाकूडफफाटा, मजूर आदींसाठी अतिरिक्त आर्थिक ओझे कुटुंबीयांवर येते. परंपरेनुसार अंत्यसंस्कार ठराविक वेळेत, ठराविक ठिकाणी आणि पद्धतीने हाेणे आवश्यक असताना तसे हाेत नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.