कोर्टाचा महाकाल लोक विकासावर मोठा निर्णय; टाकिया मशिदी याचिकेला फटकारले

takia-mosque-petition सर्वोच्च न्यायालयाने उज्जैनमधील महाकाल मंदिर संकुलाच्या विस्ताराला मान्यता दिली आहे. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जमीन अधिग्रहणाला आव्हान देणारी तकिया मशिदीची याचिका देखील फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की याचिकाकर्ता केवळ एक पूजा करणारा आहे, जमीन मालक नाही आणि त्यामुळे अधिग्रहण प्रक्रियेला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की याचिका अधिग्रहण सूचनांना थेट आव्हान देत नाही, तर आक्षेप केवळ भरपाईपुरता मर्यादित आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, कायद्यानुसार पर्यायी कायदेशीर उपाय उपलब्ध आहेत.

 

 

खंडपीठाने वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांना सांगितले की मुख्य प्रश्न शिल्लक आहे: अधिग्रहण प्रक्रियेला आव्हान दिले जात नाही, तर फक्त निवाडा. न्यायालयाने असे म्हटले की याचिकाकर्ता जमीन मालक किंवा रेकॉर्ड मालक नसल्यामुळे, तो अधिग्रहण बेकायदेशीर असल्याचा दावा करू शकत नाही. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी असा युक्तिवाद केला की, जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३ अंतर्गत सामाजिक परिणाम मूल्यांकनाशिवाय जमीन अधिग्रहण करण्यात आले, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरली. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाने चुकीचे गृहीत धरले की अधिग्रहण प्रक्रिया आधीच अंतिम झाली आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या युक्तिवादाशी असहमती दर्शविली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी टाकिया मशीद पाडण्याला आव्हान देणारी आणखी एक याचिका फेटाळली होती. takia-mosque-petition त्या प्रकरणात, न्यायालयाने राज्य सरकारची भूमिका मान्य केली की जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे, भरपाई देण्यात आली आहे आणि जर काही आक्षेप असतील तर २०१३ च्या कायद्यानुसार कायदेशीर उपाय केले जाऊ शकतात.

या वर्षी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने महाकाल लोक फेज-२ प्रकल्पाशी संबंधित भूसंपादन कायम ठेवणाऱ्या अनेक याचिका फेटाळल्या. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की याचिकाकर्ते जमिनीचे मालक किंवा मालकी हक्कदार नव्हते आणि म्हणूनच ते केवळ भरपाईबाबत संदर्भ मागू शकतात, संपादन नाही. takia-mosque-petition याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, वादग्रस्त जमीन ही १९८५ पासून मध्य प्रदेश वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत टाकिया मशिदीची वक्फ मालमत्ता आहे आणि वक्फ कायद्याच्या कलम ९१ अंतर्गत वक्फ बोर्डाची सुनावणी घेतल्याशिवाय ती संपादन करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे महाकाल लोक फेज-२ प्रकल्पासाठी टाकिया मशिदीच्या जमिनीच्या अधिग्रहणाभोवती असलेल्या वादाला पूर्णविराम मिळाला आहे. हा प्रकल्प उज्जैनमधील महाकाल मंदिर संकुल आणि आसपासच्या सार्वजनिक जागांच्या मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारचा प्रमुख प्रकल्प आहे.