इस्लामाबाद,
condoms-and-sanitary-pads-in-pakistan पाकिस्तान सध्या आर्थिक संकटात सापडले आहे आणि इंटरनॅशनल मनीटरी फंड (आयएमएफ) कडून मिळालेल्या कर्जाच्या दबावाखाली इतक्या खोलवर गेले आहे की स्वतःच्या खर्चांवर निर्णय घेणेही त्याच्यासाठी अवघड झाले आहे. देशातील नागरिकांसाठी गर्भनिरोधक साधने, जसे की कंडोम आणि सॅनिटरी पॅड, स्वस्त करणे देखील शक्य नाही. पाकिस्तान हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या वाढ दर असलेल्या देशांपैकी एक आहे. येथेचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ या वस्तूवरील कर कमी करून सस्ते करण्याचे स्वप्न पाहत आहेत, ज्यामुळे लोकसंख्येतील वाढ थांबवता येईल.

अहवालानुसार, आयएमएफने पाकिस्तानला गर्भनिरोधकांवरील १८% GST लगेच रद्द करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. म्हणजेच आयएमएफच्या मंजुरीशिवाय पाकिस्तानमध्ये गर्भनिरोधक सस्ते होणार नाहीत. पाकिस्तानच्या फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू (एफबीआर) ने हा प्रस्ताव पाठवला होता, पण आयएमएफने तो पूर्णपणे खारिज केला. आयएमएफ कडून सांगण्यात आले की असे निर्णय फक्त आगामी बजेटमध्येच घेता येतील. अहवालानुसार, एफबीआरने औपचारिक ईमेलद्वारे अमेरिका स्थित आयएमएफ मुख्यालयाशी संपर्क साधला आणि GST हटवण्याची मागणी केली होती. त्यांचा अंदाज होता की कर कमी केल्यास पाकिस्तानच्या खजिन्यावर ४० ते ६० कोटी पाकिस्तानी रुपये भार पडेल. तथापि, आयएमएफच्या आर्थिक विभागाने या प्रस्तावाकडे फारसा रस दाखवला नाही.
आता प्रश्न उठतो की आयएमएफने हे महत्त्वाचे पाऊल का रोखले? अहवालानुसार, पाकिस्तानच्या आर्थिक तंगीचा आणि सरकारी खजिन्याच्या परिस्थितीचा विचार करून IMF ने वित्तीय वर्षाच्या दरम्यान कोणतीही कर सवलत न देण्याचे आदेश दिले आहेत. पाकिस्तानची वित्त मंत्रालय २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी १३.९७९ ट्रिलियन रुपये राजस्व लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आधीच संघर्ष करत होती. सुरुवातीला त्यांनी १४.१३ ट्रिलियन रुपये जमा करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. बंद दरवाजामागील चर्चेत आयएमएफ स्टाफने स्पष्ट केले की अशा कोणत्याही कर सवलतीवर फक्त २०२६-२७ च्या पुढील बजेटमध्ये विचार केला जाईल.