आई-वडिलांनी मुलासाठी केली इच्छामृत्यूची मागणी; कोर्टासमोर कठीण निर्णयाची वेळ

parents-demand-euthanasia-for-son सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी एका वृद्ध दांपत्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या ३१ वर्षीय मुलासाठी निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पॅसिव्ह युथोनेशिया) मंजूर करण्याची मागणी केली होती. या सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने त्या व्यक्तीची मेडिकल रिपोर्टही पाहिली. मेडिकल अहवाल पाहिल्यानंतर कोर्टाने केलेली टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. न्यायालयाने म्हटले की, ही अत्यंत दु:खद परिस्थिती आहे आणि आमच्यासाठी मोठी आव्हानात्मक आहे, परंतु मुलाला सदैव अशा स्थितीत ठेवणे योग्य नाही.

 

सुप्रीम कोर्टाने पाहिलेल्या अहवालात असे नमूद आहे की हा शख्स मागील १२ वर्षांपासून कोमात आहे. शख्साच्या पालकांनी मुलाच्या या स्थितीचा विचार करून त्याच्या इच्छामृत्यूसाठी कोर्टाचा मार्ग धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेडिकल अहवालानुसार, त्याच्या रिकव्हरीची शक्यता नगण्य आहे. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, १३ जानेवारीला ते त्या व्यक्तीच्या पालकांशी बोलतील. त्यापूर्वी कोर्टाने वकिलांना सांगितले की, अहवालाचे सखोल अध्ययन करून त्यावर कोर्टाला माहिती द्यावी, जेणेकरून अंतिम निर्णय घेणे सोपे होईल. याआधी न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या पीठाने वडिलांकडून सर्व जीवनरक्षक उपचार हटवण्याची मागणी करणाऱ्या मुलासाठी एम्सचा अहवाल मागवला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शनानुसार, निष्क्रिय इच्छामृत्यु मंजूर करण्यापूर्वी प्राथमिक आणि माध्यमिक मेडिकल बोर्डाची मते घेणे आवश्यक आहे. प्राथमिक मेडिकल बोर्डाने अहवाल दिला की, त्या व्यक्तीच्या ठीक होण्याची शक्यता नगण्य आहे. parents-demand-euthanasia-for-son अहवालानुसार, शख्स ट्रेकियोस्टोमी ट्यूबद्वारे श्वास घेत आहे आणि गॅस्ट्रोस्टोमीच्या माध्यमातून दूध घेत आहे, बिस्तरावरच झोपलेला आहे.

पालकांनी कोर्टात सादर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये बिस्तरावर पडलेल्या मुलाला अनेक जखमा झाल्या असल्याचे दिसून आले. या छायाचित्रांनंतरच कोर्टाने एम्सद्वारे माध्यमिक मेडिकल बोर्डाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. parents-demand-euthanasia-for-son आज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, एम्सचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. अहवाल पाहून न्यायमूर्ती पारदीवालांनी टिप्पणी केली की, ही "दु:खद अहवाल" आहे आणि मुलाला अशा परिस्थितीत जगवणे योग्य नाही. म्हणूनच, अहवालाची प्रत वकिल रश्मी नंदकुमार आणि एएसजी भाटी यांच्यासह याचिकाकर्त्यांशी शेअर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.