कुत्र्यांनंतर आता कबुतरांवर बंदी; उघड्यावर दाना देणे आरोग्य विभागाच्या आदेशानुसार बंद

pigeons-feeding-banned दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरी भागात वाढत्या श्वसनाच्या आरोग्याच्या समस्या लक्षात घेता, कर्नाटक सरकार सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खायला देण्यावर निर्बंध घालण्याची तयारी करत आहे आणि आवश्यक असल्यास पूर्ण बंदी घालण्याची तयारी करत आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने नगरविकास विभागाला पत्र लिहून कबुतरांना अनियंत्रित आहार देण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.

 

 

 

आरोग्य विभागाने नगरविकास विभागाला ग्रेटर बंगळुरू प्राधिकरण (GBA) सह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना या संदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने उघड्यावर कुत्र्यांना खायला देण्यावर बंदी घातली आहे. परिपत्रकात असे प्रस्तावित केले आहे की सार्वजनिक त्रास किंवा आरोग्यास धोका असलेल्या भागात कबुतरांना खायला देण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल. तथापि, नियंत्रित परिस्थितीत आणि वेळेच्या मर्यादेसह नियुक्त केलेल्या भागात खायला देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. अशा खाद्य क्षेत्रांची देखभाल करण्यासाठी मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्था किंवा गैर-सरकारी संस्था जबाबदार असतील. pigeons-feeding-banned स्थानिक संस्था अधिकाऱ्यांना जागेवरच सूचना देण्याचे, दंड आकारण्याचे आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. कबुतरांना खायला घालण्याशी संबंधित आरोग्य धोके, नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दलचे दंड आणि पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी पर्यायी आणि मानवीय पद्धती यावर प्रकाश टाकून, जनजागृती मोहिमा राबविण्याचे निर्देश नागरी संस्थांना देण्यात आले आहेत.

आरोग्य विभागाने पत्रात म्हटले आहे की गर्दीच्या ठिकाणी कबुतरांच्या विष्ठा आणि पिसांचा जास्त प्रमाणात साठा हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. pigeons-feeding-banned वैद्यकीय तज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्याने अतिसंवेदनशीलता न्यूमोनिटिस आणि इतर फुफ्फुसांचे आजार होऊ शकतात. हे आजार गंभीर असू शकतात आणि काही प्रकरणांमध्ये, असुरक्षित लोकसंख्येमध्ये फुफ्फुसांचे कायमचे नुकसान होऊ शकते. पत्रात असेही नमूद केले आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आधीच अशाच प्रकारचे नियामक उपाय लागू केले आहेत. कायदेशीर आधारांचा हवाला देत, विभागाने भारतीय दंड संहिता, २०२३ च्या कलम २७०, २७१ आणि २७२ चा उल्लेख केला आहे, जे सार्वजनिक त्रास निर्माण करणाऱ्या आणि जीवघेण्या रोगांचा प्रसार करणाऱ्या कृत्यांना लागू होतात. शिवाय, ग्रेटर बेंगळुरू अथॉरिटी ऍक्ट, २०२५ आणि कर्नाटक महानगरपालिका कायदा, १९७६ च्या तरतुदी नागरी संस्थांना सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छतेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे अधिकार देतात. गेल्या महिन्यात, माजी मंत्री आणि भाजपा आमदार एस. सुरेश कुमार यांनी जीबीएच्या मुख्य आयुक्तांना पत्र लिहून अशीच कारवाई करण्याची मागणी केली. तथापि, वर्षानुवर्षे निवासी भागात कबुतरांना खायला घालणारे लोक आरोग्य मंत्रालयाच्या भूमिकेशी असहमत आहेत.