किडणीचा बाजार अन् काळ्या आईचे रूदन!

 

 

kidney market चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्याच्या मिंथुर गावातल्या रोशन कुळे या शेतकऱ्यांला सावकारी कर्जापायी आपली किडणी विकावी लागली..! खरंच माणुसकी जीवंत आहे का, असा भयाण प्रश्न उपस्थित करणारी ही दुर्दैवी घटना आहे. नव्हे, व्यवस्थेच्या काळजाचे ते रक्ताळलेले वास्तवच आहे. आपल्या लेकरावर ही वेळ यावी हे पाहून ‘काळ्या आई’चा आत्मा किती जळला असेल. ज्या सावकारांनी रोशन यांच्या भोवती कर्जाचा सापळा रचला, तब्बल 20 टक्के व्याज आणि प्रतिदिन 5 हजार रूपये भुर्दंड बसवून एका लाखाचे 74 लाख केले, कळस म्हणजे हे कर्ज फेडण्यासाठी रोशनला त्याची दुचाकी, शेतीची अवजारे, ट्रॅक्टर विकून झाल्यावर, त्याच सावकारांनी त्याला किडणी विकण्याचा अमानुष सल्ला दिला! याला काय म्हणाल! मन हेलावून सोडणारे, अत्यंत लांच्छणास्पद असे हे कृत्य असून, त्यासाठी पुरोगामी महाराष्ट्र हादरला नाही तरच नवल!

 

 

 

 

मिंथुर नावाचं एक छोटसं गाव. तिथे राहणारा रोशन कुळे नावाचा एक तरुण शेतकरी आपल्या आई-वडील, भाऊ, पत्नी आणि 2 चिमुकल्या मुलांसह आनंदातच होता. तो चार एकर शेती करायचा. हात-पाय चालत होते, डोळ्यात स्वप्नं होती आणि काळजात ‘काळ्या आई’विषयी अपार आदरही होता. पण नियती आणि तिथल्या व्यवस्थेने त्याला अशा वळणावर आणून सोडले, की जिथे आपल्या चिमुकल्यांना सन्मानाने जगवण्यासाठी, सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी त्याला स्वतःच्या शरीराचा लचका तोडून विकावा लागला. सावकारी कर्जाचा डोंगर उपसण्यासाठी या अन्नदात्याने चक्क स्वतःची किडनी विकली! हे पाहून, ऐकूनही जर कुणाच्या अंगावर काटा येत नसेल, डोळ्यात पाणी येत नसेल, तर समजून घ्या की आपल्यातल्या माणुसकीचा झरा आटला आहे. ही केवळ एका रोशनची शोकांतिका नाही, तर ती संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या गळ्याला पडलेला फास आहे.

दशकं उलटली, सरकारं आली आणि गेली. दरवर्षी विधानसभेच्या पायऱ्यांवरून शेतकरी कल्याणाच्या गप्पा मारल्या जातात. आम्ही कर्जमाफी दिली, सन्मान निधी दिला, पीक विमा दिला, अशा घोषणांचा पाऊस पडतो. कोट्यवधी रुपयांची पॅकेज जाहीर होतात. पण तरीही प्रश्न उरतो की, या योजना खरोखरच पायथ्यापर्यंत पोहोचत असतील तर मग ‘रोशन’ला आपली किडनी का विकावी लागते? सारेच राजकीय पक्ष आपापल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना ‘राजा’ म्हणतात, पण हा राजा आज इतका कंगाल झाला की त्याला स्वतःचे मांस विकून सावकाराचे पोट भरावे लागत आहे? सरकारी कागदांवर शेतकरी श्रीमंत होत असेलही, पण मातीत राबणारा बळीराजा आजही त्याच दारिद्र्यरेषेच्या दलदलीत रुतलेला आहे.

खरे तर, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती म्हणजे उघडी भडभडणारी जखमच आहे. आकडेवारी काय सांगते? नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार, भारतात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात होतात. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2024 या काळात या राज्यात एकूण 2,706 शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. त्यातही सर्वाधिक 1069 आत्महत्या एकट्या अमरावती विभागात झाल्या. अगदी ताज्या अहवालानुसार, 2025 च्या पहिल्या 9 महिन्यांत, सप्टेंबरपर्यंत मराठवाड्यात 781 शेतकèयांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. अवघ्या महाराष्ट्रात ही संख्या यापेक्षा अधिक आहे. शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंचे हे आकडे सोडले, तरी जिवंतपणी शेतकरी ज्या मरण यातना भोगत आहेत, त्यांची संख्याही लाखांच्या घरात आहे. रोशन त्यातीलच एक. महाराष्ट्रात सुमारे 82 टक्के शेतकरी अत्यल्प भूधारक आहेत. लहरी वातावरण, महाग बियाणे, रासायनिक खत आणि पुरेश्या साधनसामुग्रीच्या अभावाने उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने प्रति कुटुंब सरासरी 1 ते 1.50 लाखांहून अधिक कर्ज शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. शासनाच्याच आकडेवारीनुसार, कर्जमाफीनंतरही 70 टक्के शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यातून मुक्त झालेले नाहीत.

महाराष्ट्रात ‘सावकारी प्रतिबंधक अधिनियम 2014’ हा कडक कायदा अस्तित्वात आहे. विनापरवाना सावकारी करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. तरीही गावोगावी सावकारांची समांतर सत्ता चालते. हे सावकार बँकांपेक्षा भयंकर का असतात? तर 20 टक्के एवढ्या मासिक व्याजाने ते शेतकऱ्याला कर्ज देतात. लहानसा कर्जाचा आकडाही काही वर्षांतच लाखांच्या घरात जातो. सावकार केवळ पैसा लुटत नाहीत, तर ते शेतकऱ्याचा स्वाभिमानही ओरबाडतात. कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेणे, कोरे धनादेश घेणे किंवा अवघी जमीनच आपल्या नावावर करून घेण्याचे प्रकार आजही या राज्यात राजरोसपणे सुरू आहेत. प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा यावर आळा घालण्यात पुरती अपयशी ठरली आहे. कारण अनेकदा या सावकारांना स्थानिक राजकारण्यांचे अभय असते. रोशन कुळे या शेतकऱ्याने किडनी विकली, कारण सावकारांचा तगादा त्याच्या आत्मसन्मानाला टोचत होता. कर्जाचा व्याज घ्यायला आलेला सावकार बायको-मुलांसमोरच त्याची ईज्जत काढायचा. एकदाचे हे संपवू आणि पुन्हा आपल्या कुटुंबासह आनंदाने जगू असा विचार करून, अगदी मनावर दगड ठेवून रोशनने आपली किडणी विकली असेल. पण तरीही कुठे फिटले त्याचे कर्ज? कंबोडियाला जाऊन किडणी विकल्यानंतरही केवळ आठ लाख रूपये आलेत.kidney market कर्ज तर व्याजावर व्याज चढून 74 लाखाचे झाले होते. आभाळच जणू आहे. त्यामुळे त्याच्या जीवनातली अमावास्या अजूनही कायमच म्हणावी लागेल.

खरे तर, शेतकरी कर्जासाठी बँकांकडे का जात नाहीत? हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तर बँकांचे नियम, ‘सिबिल स्कोअर’ची अट आणि कागदपत्रांचा ढीग सामान्य शेतकऱ्याच्या समजण्यापलीकडचा आहे. बँकेत गेल्यावर व्यवस्थापकाकडून मिळणारी अपमानास्पद वागणूक आणि कर्जासाठी लागणारे हेलपाटे यापेक्षा शेतकऱ्याला सावकाराचा उंबरठा जवळचा वाटतो. सावकार कागद विचारत नाही, तो चटकन पैसे देतो. पण त्या पैशासोबत तो शेतकऱ्याच्या आयुष्याची दोरीही आपल्या हाती घेतो. बँकिंग व्यवस्था जेव्हा शेतकऱ्याचा ‘विश्वास’ संपादन करण्यात अपयशी ठरते, तेव्हाच सावकारी फोफावते. अडकित्यात धरावे तसे सावकार बळीराजाला अडवून ठेवतो.

रोशन कुळे यांची व्यथा समोर आली म्हणून आज आपण हळहळतो आहोत. पण विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशाच्या कोनाकोपèयात असे कितीतरी ’रोशन’ असतील, ज्यांनी कदाचित आपल्या घरातील दागिने, बैलजोडी आणि स्वतःचे अवयवही गहाण ठेवले असतील. असे ‘रोशन’ शोधण्याची वेळ आली आहे. रोशन कुळे यांच्या प्रकरणाची तर शासनाने, प्रशासनाने सखोल चौकशी करावीच. पण सोबत अशा अन्य शेतकऱ्यांवर कुठे कुठे अन्याय होत आहे, हेही पटवारी, कोतवाल, ग्रामसेवकांना कामाला लावून शोधले पाहिजे. कारण ही माणुसकीला लागलेली कीड आहे. अन्नदाताच जर स्वतःच्या शरीराचा तुकडा विकून कर्ज फेडत असेल, तर आपण प्रगत महाराष्ट्राच्या गप्पा मारायच्या कोणत्या तोंडाने?

हा केवळ वर्तमानपत्रातील बातमीचा नाही, तर हे आत्मचिंतनाचा विषय आहे. शासनाने केवळ पॅकेज देऊन थांबू नये, तर शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत कर्ज पोहोचतेय का? आणि त्याला सावकाराच्या तावडीतून कसे सोडवता येईल? यासाठी युद्धपातळीवर काम केले पाहिजे. अन्यथा, ज्या हातांनी आपल्याला अन्न मिळते, तेच हात उद्या रिकामे आणि छिन्नविछिन्न अवस्थेत दिसतील. वेळ निघत चालली आहे, पण जाणीव अजूनही जिवंत असेल तर यावर ठोस कृती केलीच पाहिजे. नाहीतर, इतिहासाच्या पानावर हे कायमचे कोरले जाईल की, एका प्रगत राज्यात शेतकèयाला जगण्यासाठी, सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी आपली किडनी विकावी लागली होती!