मंजूरपैकी कमी कापूस खरेदी केंद्र का सुरू केले ?

cotton procurement centers Vidarbha, कापूस पिकविण्यासाठी विदर्भाची ओळख आहे. त्यामुळे मंजूर झालेले कापूस खरेदी केंद्र वेळेवर सुरु व्हायला हवे हाेते. विदर्भामध्ये कापूस खरेदीसाठी भारतीय कापूस महामंडळाने एकूण 435 खरेदी केंद्र सुरू असल्याचा दावा केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या केंद्रांची संपूर्ण माहिती लिखित स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश दिले. या केंद्रात किती शेतकरी आले, किती खरेदी झाली, याबाबतही सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

 

 

ग्राहक पंचायतचे cotton procurement centers Vidarbha, महाराष्ट्र जिल्हा सचिव श्रीराम सातपुते यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर गुरुवारी न्या. अनिल किलाेर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याने दावा केला की विदर्भात सुमारे 17 लाख हेक्टर जागेवर कापूस लागवड करण्यात आली आहे. यानुसार विदर्भात 557 कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. कापूस महामंडळाद्वारे खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत ठरवण्यात आलेल्या निकषांवरही याचिकाकर्त्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचिकाकर्त्याच्या आराेपांना महामंडळाने ेटाळून लावले. महामंडळाने विदर्भात स्वत:चे 89 खरेदी केंद्र सुरू केले आहे. याशिवाय कापूस ‘जिनिंग’ करण्यासाठी असलेल्या 346 ठिकाणीही खरेदी केली जात असल्याचा दावा महामंडळाने केला. उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जिनिंग प्रक्रिया केंद्रात कापूस खरेदी हाेत असल्याबाबत शेतकèयांना माहिती दिली काय? दिली तर काेणत्या माध्यमातून दिली? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत याबाबतचे पुरावे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. विदर्भातील सर्व खरेदी केंद्रांची नावे तसेच तेथे किती शेतकरी कापूस विक्रीसाठी आले, किती खरेदी झाली, यासह संपूर्ण आकडेवारी येत्या मंगळवापर्यंत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. पुरुषाेत्तम पाटील यांनी बाजू मांडली.

 

 

महामंडळाने शेतकèयांचा हिताचा विचार करण्याची गरज आहे. खरेदी केंद्र केवळ सुरू करणे हे पुरेसे नाही. जर फक्त केंद्र सुरू करून महामंडळ जबाबदारी पूर्ण झाली असे समजत असेल तर हे याेग्य नाही, असे माैखिक निरीक्षण न्यायालयाने नाेंदवले. कापूस लागवड, खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया संपेपर्यंत केंद्र सुरू ठेवण्याची गरज न्यायालयाने अधाेरेखित केली. याचिकेवर पुढील सुनावणी 23 डिसेंबर राेजी निश्चित करण्यात आली आहे.