किंगफिशरच्या माजी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

former Kingfisher employees. किंगफिशर एअरलाइन्सच्या माजी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या वेतन आणि इतर लाभांच्या देयकांसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तब्बल ३११.६७ कोटी रुपये देण्यास मंजुरी दिली आहे. ही रक्कम आता अधिकृत प्रक्रियेनंतर किंगफिशर एअरलाइन्सच्या माजी कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. हा निर्णय १२ डिसेंबर २०२५ रोजी चेन्नईतील कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (डीआरटी)-१ ने दिलेल्या आदेशाच्या आधारे घेण्यात आला आहे. या आदेशानुसार, ईडीने यापूर्वी गोठवलेले काही शेअर्स विक्रीतून मिळालेले पैसे सोडणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हे शेअर्स पीएमएलए कायद्याअंतर्गत आधी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे परत करण्यात आले होते. त्यानंतर ईडीने या विक्रीतून मिळालेली रक्कम अधिकृत लिक्विडेटरच्या खात्यात वर्ग केली, जेणेकरून ती माजी कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या देयकांसाठी वापरता येईल.

 

 

 

तपासादरम्यान ईडीने असे निष्कर्ष काढले की, किंगफिशर एअरलाइन्सने विविध बँकांकडून घेतलेल्या कर्ज सुविधांचा वापर जुन्या कर्जाची परतफेड, बँक ऑफ बडोदासोबत सवलतीच्या कागदपत्रांच्या बिलांचा निपटारा, तसेच भाडेपट्टा शुल्क आणि विमानांच्या सुटे भागांसाठी परदेशातील देयकांसाठी केला होता. या आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात ईडीने पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत विजय मल्ल्या, किंगफिशर एअरलाइन्स आणि संबंधित संस्थांच्या एकूण ५,०४२ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर तात्पुरती जप्ती आणली होती. याशिवाय, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ८३ अंतर्गत आणखी १,६९४.५२ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवरही जप्ती करण्यात आली होती.

 

 

ईडीने पीएमएलए २००२ अंतर्गत विजय मल्ल्या, किंगफिशर एअरलाइन्स आणि संबंधित कंपन्यांविरुद्ध खटला दाखल केला होता. जानेवारी २०१९ मध्ये विजय मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८ अंतर्गत अधिकृतपणे फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले होते. या दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेनंतर आता किंगफिशर एअरलाइन्सच्या माजी कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण दिसत आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मंजूर करण्यात आलेली रक्कम लवकरच कर्मचाऱ्यांना वितरित केली जाणार असून त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.