माणिकराव कोकाटे प्रकरणात उच्च न्यायालयात सुनावणी!

kokate in court नाशिकच्या शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरलेल्या माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेते माणिकराव कोकाटेंच्या अडचणी अद्याप संपलेल्या नाहीत. सत्र न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देत कोकाटेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी पार पडली. कोकाटेंवर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे. दोषी ठरल्यानंतर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असला, तरी आता अटकेची भीती आणि आमदारकी गमावण्याचा धोका त्यांच्या समोर आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा स्थगित करण्याची मागणी कोकाटेंच्या वतीने केली गेली.

 

 

 

कोकाटेंच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर 1989 मध्ये घरासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत सादर केली. अर्ज वीकर सेक्शन (दुर्बल घटक) योजनेअंतर्गत करण्यात आला होता आणि सप्टेंबर 1988 ते सप्टेंबर 1989 या 12 महिन्यांचा उत्पन्न दाखला आवश्यक होता. अ‍ॅड. रवी कदम यांनी न्यायालयासमोर सांगितले, त्या काळात कोकाटेंचे उत्पन्न महिन्याला फक्त 2500 रुपये होते, म्हणजे वार्षिक उत्पन्न 30 हजारांपेक्षा कमी. त्यामुळे नियमांनुसार ते पूर्णपणे पात्र होते. वकिलांनी आणखी स्पष्ट केले की, एखाद्याला घर मिळाल्यानंतर काही वर्षांत उत्पन्न वाढले तरी घर परत करण्याचे कायद्यात कोणतेही प्रावधान नाही. 1993-94 मध्ये कोकाटेंची वार्षिक मिळकत 35 हजार रुपये झाली, हे मान्य करतानाही त्यांनी सांगितले की अर्जाच्या वेळी उत्पन्न किती होते, हेच कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. सत्र न्यायालयाच्या निकालावरही बचाव पक्षाने आक्षेप घेतला.

 

 

 

अ‍ॅड. कदम म्हणाले, “निकालात केवळ अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. उत्पन्न नेमके किती होते, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची होती. 1989 ते 1994 या कालावधीतील उत्पन्न ग्राह्य ठरण्याचा कुठेही कायदेशीर उल्लेख नाही. कोकाटेंवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 463 अंतर्गत फोर्जरीसाठी दोषारोप आहे. यावर बचाव पक्षाने आक्षेप घेतला आणि म्हणाले की, “ज्या कागदपत्रांवर फोर्जरीचा आरोप आहे, त्यावरील सह्या कोकाटेंच्या स्वतःच्या आहेत. कोणी स्वतःच्या सहीची फोर्जरी कशी करू शकतो? माहिती चुकीची असू शकते, पण त्यामुळे ते फोर्जरी ठरत नाही.