एमआयडीसीच्या नियमामुळे एमएसएमई उद्योग संकटात

MSME industries : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जून २०१९ मध्ये लागू केलेला किमान ४० टक्के एफएसआय बांधकाम पूर्ण केल्याशिवाय ’बीसीसी’ न देण्याचा नियम अतिशय कठोर असून त्यामुळे एमएसएमई उद्योग संकटात आले आहेत. हा नियम तातडीने मागे घेण्याची मागणी बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने केली आहे.

 

 

 

 

 

 

मुख्यत: अनेक लघु उद्योगांकडे मर्यादित भांडवल असते. ४० एफएसआय पूर्ण करण्यासाठी त्यांना उत्पादनाशी संबंधित नसलेल्या बांधकामावर मोठी गुंतवणूक करावी लागते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे भांडवल प्रत्यक्षात यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान, कार्यकारी भांडवल आणि संशोधन विकास यासाठी आवश्यक असते. बांधकाम खर्च वाढल्याने उद्योजकांवर आर्थिक बोझा वाढतो. उद्योजक एमआयडीसीची जमीन घेताना टप्प्याटप्प्याने विकास करतात. पण, ४० बांधकामाची सक्ती त्यांच्या प्रारंभीच्या आर्थिक संकट निर्माण करते आणि नैसर्गिक वाढ रोखते, असे बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष जीवन घिमे यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

एफएसआय वापरायचा असल्यास बाजूंच्या साइड मार्जिननंतर प्रत्यक्ष जागेच्या ६० ते ७० टक्के भागावर इमारत उभी करावी लागते. यामुळे आवश्यक असलेले लोडिंग, अनलोडिंग, साठवण, वाहतूक, ऑपरेशन्स लागणारी मोकळी जागा उरत नाही आणि उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. एमआयडीसीच्या विकास आराखडा मंजुरीसाठी ६ ते १२ महिन्यांचा कालावधी लागतो. हा कालावधी २ ते ३ महिन्यांवर आणावा. त्यामुळे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस धोरणाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होईल. बीसीसी नियम १० किंवा २० टक्के करण्यात विकास आराखडा मंजुरी प्रक्रिया डिजिटायझेशन सिंगल विंडो प्रणालीद्वारे वेगवान करावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.

 

 

प्लॉट्स दशकाहून अधिक काळ बंद अवस्थेत आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. परंतु, नवीन खरेदीदार किंवा जुन्या बंद प्लॉट्सवर पुन्हा युनिट सुरू करू इच्छिणार्‍यांवर मात्र ४० टक्के बीसीसी नियमाची सक्ती केली जाते.