नागपूर पाेलिसांचा खाेटारडेपणा उघडकीस

Nagpur police controversy, हिवाळी अधिवेशनादरम्यान हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानभवनावर अनेक माेर्चेकरी आपापल्या मागण्या घेऊन येतात. मागण्या मंजूर न झाल्यास माेर्चेकरी पुरुष-महिला माेकळ्या आकाशाखाली कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावरच ठिय्या देऊन बसतात. त्यांची साेय व्हावी म्हणून अधिवेशन काळात निवारागृह (शेल्टर) उभारण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले हाेते. मात्र, पाेलिसांनी शेल्टर उभारण्याऐवजी 50 ते 55 पाेलिसांचा ताा नेऊन माेर्चेकèयांना माेर्चास्थळावरुन हाकलून लावले. उच्च न्यायालयाने या प्रकारावर पाेलीस प्रशासनाला खडेबाेल सुनावले. त्यांच्या दाव्यातील खाेटारडेपणा उघड केला.

 

 

उच्च न्यायालयाने Nagpur police controversy, आंदाेलनकर्त्यांसाठी तात्पुरते निवारागृह उभारण्याबाबत प्रशासनाला निर्देश दिले हाेते. नागपूरच्या कडाक्याच्या थंडीत विदर्भाच्या कानाकाेपèयातून येणाèया आंदाेलनकर्त्यांवर रस्त्यावर झाेपण्याची वेळ येऊ नये, याबाबत उपाययाेजना करण्यास सांगितले हाेते. अधिवेशनाचे शेवटचे तीन दिवस म्हणजेच 12, 13 आणि 14 डिसेंबर राेजी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच त्याविषयी आंदाेलनकर्त्यांना माहिती देण्याची स्पष्ट सूना केली हाेती. उच्च न्यायालयात याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. यादरम्यान निवारागृहाबाबत प्रशासनाने अहवाल सादर करत स्वत:ची पाठ थाेपाटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या दाव्यातील ाेलपणा उघड केला. ‘आम्ही जरी न्यायालयात बसलेले आहाेत. पण आम्हाला बाहेेर जमिनीवर काय स्थिती हाेती, याबाबत सर्व माहिती आहे. पाेलिसांनी कशाप्रकारे आंदाेलनकर्त्यांना हाकलले, याविषयी आम्हाला सर्व माहिती आहे. आंदाेलनकर्त्यांना हाकलण्यासाठी एक-दाेन नव्हे तर तब्बल 50-55 पाेलिसांचा ाैजाटा हाेता. एकतर जागा खाली करा किंवा गाडीत बसा, असे बजावत पाेलिसांनी आंदाेलनकर्त्यांना हाकलून लावले. पाेलिसांकडून हे अपेक्षित नव्हते,’ अशा शब्दात न्यायालयाने खडेबाेल सुनावले. आम्ही त्यांची व्यवस्था केली, असा खाेटा दावा करणारा अहवाल न्यायालयासमाेर मांडू नका. यामुळे तुम्हीच अडचणीत येणार.हा अहवाल लाॅकरमध्ये लपवून ठेवा, नाहीतर तुमचे पितळ उघडे पडेल, असेही न्यायालय माैखिकरित्या म्हणाले.

 

 

माेर्चास्थळावरील Nagpur police controversy, परिस्थितीवर व व्यवस्थेकडे लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाने तीन सदस्यीय वकिलांची समिती नेमली हाेती. प्रशासनाचे दावे आणि खरी परिस्थिती यातील तावत समाेर आणण्यासाठीच ही समिती हाेती, असे न्यायालयाने सांगितले. पाेलिसांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी माेर्चेकèयांना हाकलून लावले, हे बराेबर नाही. पुढील वर्षात हिवाळ्यात अधिवेशन काळात तसेच इतर वेळी नागरिकांसाठी निवारागृह उभारणे गरजेचे असल्याचे न्यायालय म्हणाले. याचिकेवर पुढील सुनावणी खिसम्रस अवकाशानंतर निश्चित करण्यात आली आहे.