नवी दिल्ली,
pakistan-concerned-about-chenab-river पहलगाममधील अमानुष दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचे परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. करार निलंबित झाल्यापासून पाकिस्तान वारंवार भारताकडे तो पुन्हा लागू करण्याची विनंती करत आहे. मात्र, अलीकडील घडामोडींमुळे दहशतवादाला पाठीशी घालणारा पाकिस्तान चांगलाच अडचणीत सापडल्याचे चित्र आहे.

पाकिस्तानमधील शेती मोठ्या प्रमाणावर सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे. भारताने करार स्थगित केल्यानंतर नद्यांच्या प्रवाहात निर्माण झालेल्या असमतोलामुळे पाकिस्तान चिंतेत आहे. विशेषतः गहू पिकासाठी आवश्यक पाण्याचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गुरुवारी, १८ डिसेंबर रोजी पाकिस्तानने चिनाब नदीच्या प्रवाहातील बदलांवर अधिकृत चिंता नोंदवली. यासंदर्भात भारताकडे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी पत्र पाठवण्यात आले आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाचे प्रवक्ते ताहिर हुसेन अंद्राबी यांनी चिनाब नदीच्या प्रवाहात झालेल्या “अचानक बदला”कडे लक्ष वेधले आहे. pakistan-concerned-about-chenab-river अंद्राबी यांनी सांगितले की, पाकिस्तानच्या सिंधू जल आयुक्तांनी करारात नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार भारतीय समकक्षांना पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागितले आहे. नदीच्या प्रवाहात कोणताही हस्तक्षेप, विशेषतः शेतीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या काळात झाला, तर त्याचा थेट परिणाम नागरिकांचे जीवन, उपजीविका तसेच अन्न आणि आर्थिक सुरक्षेवर होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. भारताने एकतर्फी बदल टाळावेत आणि करारातील जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणीही पाकिस्तानने केली आहे.
१९६० मध्ये झालेल्या सिंधू जल करारानुसार सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला वापरण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. या नद्या कोणत्याही अडथळ्याविना पाकिस्तानात वाहतात. मात्र, या पाण्याचा वीज निर्मितीसारख्या न वापराच्या उद्देशांसाठी उपयोग करण्याचा अधिकार भारताकडे आहे. भारताने आता नदी प्रणालीचा अधिक प्रभावी वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, ऑक्टोबर महिन्यात पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने जम्मू-काश्मीरमधील रामबन जिल्ह्यात चिनाब नदीवर प्रस्तावित सावलकोट जलविद्युत प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली. pakistan-concerned-about-chenab-river १,८५६ मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प पश्चिम नद्यांपैकी एक असलेल्या चिनाब नदीवरील अत्यंत महत्त्वाचा जलविद्युत उपक्रम मानला जातो. सध्या सिंधू जल करार स्थगित अवस्थेत असून तो पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता धूसर आहे. भारताने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र चालू शकत नाहीत. भारताने आपल्या हक्काच्या पाण्याचा अधिक वापर केल्यास जम्मू-काश्मीरमधील शेतीला चालना मिळू शकते. सावलकोटसारख्या जलविद्युत प्रकल्पांना गती देत आणि पश्चिम नद्यांवरील आपल्या कायदेशीर हक्कांचा प्रभावी वापर करून भारताने पाकिस्तानला ठाम संदेश दिला आहे. दहशतवादी कारवाया थांबवल्या नाहीत, तर परिणाम अधिक तीव्र होतील, हेच या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे. आता पुढील चाल पाकिस्तानच्या हातात आहे.