‘अधिकारासाठी लग्न आवश्यक नाही’; कोर्टाने १२ लिव-इन जोडप्यांना संरक्षण देण्याचे आदेश

court-ordered-protection-for-live-in-couples अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन जोडप्यांच्या सुरक्षेबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. १२ लिव्ह-इन जोडप्यांना पोलिस संरक्षण देण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने म्हटले आहे की कायदेशीर हक्क मिळविण्यासाठी लग्न करणे आवश्यक नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालय अशा जोडप्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यांनी म्हटले होते की त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडून धमक्या मिळत आहेत आणि पोलिसांकडून पुरेसे संरक्षण मिळाले नाही.

 

 

न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह यांनी हा आदेश जारी करताना म्हटले आहे की लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या तरुणांना राज्याकडून जीवनाचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने असे नमूद केले की आता मोठ्या प्रमाणात अशाच प्रकारचे खटले दाखल केले जात आहेत, ज्यामध्ये जोडप्यांनी सांगितले की त्यांनी जिल्हा पोलिसांकडे संपर्क साधला होता परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही, ज्यामुळे त्यांना न्यायालयात जावे लागले. court-ordered-protection-for-live-in-couples औपचारिक विवाह नसल्यामुळे संवैधानिक संरक्षणावर परिणाम होतो का या प्रश्नावर न्यायालयाने म्हटले की, "नागरिक अल्पवयीन असो वा प्रौढ, विवाहित असो वा अविवाहित, मानवी जीवनाचा अधिकार सर्वोच्च दर्जा दिला पाहिजे. याचिकाकर्ते विवाहित नसल्यामुळे त्यांना भारतीय संविधानाने हमी दिलेल्या भारतीय नागरिक म्हणून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही."

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रश्न हा आहे की संविधान लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रौढांना संरक्षण देते का, समाज अशा संबंधांना स्वीकारतो का नाही. न्यायालयाने म्हटले की, समाज आणि व्यक्तींचे नैतिक दृष्टिकोन वेगवेगळे असू शकतात, परंतु या फरकांचा कोणताही कायदेशीर परिणाम होत नाही. निकालात म्हटले आहे की, लिव्ह-इन रिलेशनशिप कायद्याने प्रतिबंधित नाहीत, जरी भारतीय समाजातील अनेक घटक त्यांना विचित्र मानू शकतात. court-ordered-protection-for-live-in-couples न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकदा एखादी व्यक्ती प्रौढ झाली की, ती कुठे आणि कोणासोबत राहायची हे ठरवण्यास कायदेशीररित्या स्वतंत्र आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, "एकदा प्रौढ व्यक्तीने जोडीदार निवडला की, कोणीही त्यांच्या शांत जीवनात आक्षेप घेऊ नये किंवा हस्तक्षेप करू नये, जरी तो कुटुंबातील सदस्य असला तरी. संवैधानिक दायित्वांनुसार, प्रत्येक नागरिकाचे जीवन आणि स्वातंत्र्य संरक्षित करण्याचे राज्याचे दृढ कर्तव्य आहे."

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन जोडप्यांना संरक्षण नाकारणाऱ्या मागील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनाही संबोधित केले. न्यायाधीशांनी असे म्हटले की सध्याच्या प्रकरणांमध्ये प्रौढांचा समावेश आहे ज्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही आणि त्यांची विनंती नाकारण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही. खंडपीठाने पुढे म्हटले की ते पूर्वीचे मत "स्वीकारण्यास असमर्थ" होते कारण ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांशी विसंगत होते. येथील याचिकाकर्ते प्रौढ आहेत आणि त्यांनी लग्नाच्या पावित्र्याशिवाय एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यांच्या निर्णयावर त्यांचा न्याय करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. court-ordered-protection-for-live-in-couples जर याचिकाकर्ते यांनी कोणताही गुन्हा केला नसेल, तर त्यांच्या संरक्षणाची विनंती का मान्य केली जाऊ शकत नाही याचे कोणतेही कारण या न्यायालयाला दिसत नाही." अशा प्रकारे न्यायालयाने सर्व १२ याचिका मान्य केल्या आणि भविष्यात जोडप्याला धमक्या मिळाल्यास पोलिसांनी कसे प्रतिसाद द्यावे याबद्दल सविस्तर सूचना जारी केल्या.