शिक्षण क्षेत्रात खळबळ! 'एसआयटीचे' चौकशीचे आदेश

SIT education investigation छत्रपती संभाजीनगर येथील शहीद भगतसिंग क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळाच्या शाळांमध्ये शिक्षक भरती घोटाळा आणि विविध गैरप्रकार प्रकरणी महाराष्ट्र एसआयटी (SIT) प्रमुख व पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत फुलकुंडवार यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यभरातील शिक्षण विभागातील घोटाळे उघडकीस आणून कारवाई करण्यासाठी ही SIT स्थापन करण्यात आली असून, यापूर्वीच विविध जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आणि संस्था चालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले जात आहेत. यामुळे शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

 

 

एसआयटीने पाठवलेल्या पथकाने छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातील शाळांमध्ये सुरू असलेल्या चौकशीला सुरुवात केली आहे. पहिल्या तपासात असे आढळले आहे की या शाळांमध्ये नियम मोडून पंधरा शिक्षकांची अनधिकृत भरती करण्यात आली आहे. शहीद भगतसिंग क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळाच्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तीन आणि जालना जिल्ह्यात दोन शाळा आहेत. SIT education investigation   संस्थेच्या विद्यमान कार्यकारिणीला धर्मदाय आयुक्तांची मान्यता नसतानाही ही भरती करण्यात आल्याचे आरोप आहेत.या संदर्भात संस्थेच्या काही संस्थापक सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने छत्रपती संभाजीनगर व जालना येथील शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या. मात्र, याप्रकरणी शिक्षण विभागाकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. त्यानंतर शिक्षण संचालक आणि शिक्षण आयुक्तांकडेही या तक्रारी पोहोचल्या होत्या, पण विद्यमान कार्यकारिणीला २०१६ पासून मान्यता मिळालेली नाही. या परिस्थितीत अध्यक्ष लक्ष्मण साकुडकर यांनी आपली मुलगी आणि अन्य पंधरा शिक्षकांची बेकायदेशीर भरती केली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

 

 

 

 

याबाबत संस्थेचे SIT education investigation मुख्याध्यापक गौतम शिंदे यांनी कॉल आणि व्हॉट्सअॅप संदेशाद्वारे संपर्क साधला असला, तरी प्रतिसाद न मिळाल्याने आरोप सत्य असल्याचे दिसते. तर संस्थेचे पदाधिकारी शेवाळे यांनीही सांगितले की, संस्थेत जे काही घडले त्याच्याशी माझा प्रत्यक्ष संबंध नाही, परंतु माहिती घेऊन नंतर कळवेल असे सांगितले.तपासात असेही आढळले की, २४ मार्च २०१३ रोजी शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आणि २५ मार्च २०१३ रोजी मंडळ कार्यकारिणीने नियुक्त्या दिल्या. २६ मार्च २०१३ रोजी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्या नियुक्त्यांना मान्यता दिल्याचे नोंद आहे. ही घटनाक्रमाची तत्परता संशयास्पद असून, यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप आहेत. काही शिक्षकांनी शाळा न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालयात न्याय मागत दहा, बारा वर्षांचा पगार मिळवण्याचे प्रयत्न केले, ज्यामुळे शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे दिसून येते.एसआयटीची चौकशी सुरू असतानाच या प्रकरणाने शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. आगामी काळात या घोटाळ्याबाबत पुढील तपास आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई कशी होईल हे लक्षवेधी ठरणार आहे.