'आईची शपथ घेऊनही सरकार ऐकेना' मध्यरात्री संसदेत खडगेंचे भाषण! VIDEO

    दिनांक :19-Dec-2025
Total Views |
नवी दिल्ली,  
kharge-speech-in-parliament संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांच्या गदारोळात आणि कागद फाडण्याच्या घटनांदरम्यान सत्ताधारी पक्षाने एकाच दिवसात मनरेगाचे नाव बदलणारी नवी योजना असलेले ‘जी-राम-जी विधेयक’ मंजूर करून घेतले. राज्यसभेत या विधेयकावर मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा सुरू होती. या चर्चेदरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांनी अत्यंत भावनिक प्रतिक्रिया देत सरकारवर जोरदार टीका केली.
 
kharge-speech-in-parliament
 
खरगे म्हणाले की, “मी माझ्या आईची शपथ घेऊन सांगतो, भारतमातेची शपथ घेऊन सांगतो की हा कायदा गरीबांच्या हिताचा नाही. मी लहानपणीच माझी आई गमावली, पण तरीही मला ठामपणे वाटते की हा कायदा चुकीचा आहे. या कायद्याला हात लावू नका, तो मागे घ्या आणि निवडक समितीकडे पाठवा.” मात्र, सरकारने विरोध झुगारून हे विधेयक मंजूर करून घेतले. ‘विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ म्हणजेच व्हीबी जी-राम-जी विधेयकावर बोलताना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते खडगे यांनी आरोप केला की, गरिबांबद्दल कळवळा दाखवणारेच आता मनरेगा योजना संपवण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत. “यामागे काही लपलेली कारणे आहेत का, जी तुम्ही देशाला सांगत नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. kharge-speech-in-parliament खडगे यांनी इशारा दिला की, ज्या पद्धतीने तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले, त्याचप्रमाणे भविष्यात हा कायदाही सरकारला मागे घ्यावा लागेल. “तुम्हाला पुन्हा रस्त्यावर उतरलेली आंदोलने, रस्ते अडवणारे लोक, गोळ्यांना सामोरे जाणारे आंदोलक हवेत का? लोक संघर्ष करतील, पण या कायद्याला कधीच पाठिंबा देणार नाहीत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सौजन्य : सोशल मीडिया 
खडगे यांनी हेही अधोरेखित केले की, सरकारनेच लोकसभेत १६ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या उत्तरात मनरेगा ही यशस्वी योजना असल्याचे मान्य केले होते. नीती आयोगाच्या अभ्यासानुसार या योजनेमुळे जलसुरक्षा, मृदासंवर्धन, जमिनीची उत्पादकता आणि गरीबांच्या उपजीविकेला मोठा आधार मिळाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. kharge-speech-in-parliament जरी हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले असले, तरी त्याविरोधात विरोधकांचा रोष कायम राहिला. अनेक विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद भवनाबाहेर रात्रभर आंदोलन करत या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला. सरकारने बहुमताच्या जोरावर विधेयक मंजूर केले असले, तरी राजकीय संघर्ष मात्र अजूनही सुरूच आहे.