ऐतिहासिक निर्णय! अल्पसंख्यक शाळांमध्ये 'बोर्डाचा पाठ्यक्रम लागू'

Pushkar Singh Dhami उत्तराखंड सरकारने अल्पसंख्यक समुदायातील विद्यार्थ्यांना मुख्यधारा शिक्षणाशी जोडण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी जाहीर केले की, राज्यातील सर्व मदरसे आणि अल्पसंख्यक शाळांमध्ये आता उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षण मंडळाच्या पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जाईल. या निर्णयाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक आणि रोजगारोन्मुख शिक्षण उपलब्ध करून देणे आहे, ज्यामुळे ते भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज होतील.

 

 

 

विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिनानिमित्त हिमालयन सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात सीएम धामी म्हणाले की, राज्य सरकारने अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. त्यांनी सांगितले की, राज्यात नव्याने लागू झालेल्या अल्पसंख्यक शिक्षण कायद्याद्वारे विद्यार्थ्यांना समान आणि समावेशी शैक्षणिक संधी मिळतील, ज्यामुळे समाजातील प्रत्येक मुलाला उच्च गुणवत्तेची शिक्षा मिळण्याची खात्री होईल.

 

 

 

मुख्यमंत्री धामी यांनी Pushkar Singh Dhami सांगितले की, मदरसांमध्ये आणि अल्पसंख्यक शाळांमध्ये बोर्डाचा पाठ्यक्रम लागू झाल्याने विद्यार्थ्यांना विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान तसेच आधुनिक तांत्रिक विषयांमध्ये माहिती मिळेल. यामुळे ते केवळ उच्च शिक्षणासाठी पात्र होतील असे नाही, तर विविध स्पर्धात्मक परीक्षा आणि करिअरच्या संधींसाठी देखील सज्ज होतील. धामी म्हणाले, “शिक्षण हे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे सर्वात प्रभावी साधन आहे.”कार्यक्रमात सीएम धामी यांनी राज्यात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याचा उल्लेखही केला. त्यांनी सांगितले की, या कायद्याद्वारे उत्तराखंडने सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे, जे संपूर्ण देशासाठी नवीन उदाहरण ठरेल.याशिवाय, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी आर्थिक सहाय्य देखील दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिक्षणात पुढे जाण्याची संधी मिळेल. सीएम धामी यांनी विश्वास व्यक्त केला की, या निर्णयांमुळे अल्पसंख्यक समाजाचा शैक्षणिक स्तर उंचावेल आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.