केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा : पेन्शन योजनेचे नियम बदलले

government-employees-pension-scheme केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती नियोजनाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता, एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्कीम) आणि यूपीएस (युनिफाइड पेन्शन स्कीम) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे त्यांच्या गुंतवणुकीवर अधिक नियंत्रण असेल. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने गुंतवणूक पर्यायांची संख्या चार वरून सहा केली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या जोखीम क्षमतेनुसार चांगले पर्याय निवडता येतात. आतापर्यंत, बहुतेक सरकारी कर्मचारी "डिफॉल्ट स्कीम" मध्ये राहिले आणि फक्त ४% लोकांनी वेगळा पर्याय निवडला.

 

 

डीफॉल्ट स्कीममध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान पूर्व-निर्धारित मालमत्ता वाटप पद्धतीनुसार तीन पेन्शन फंडांद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. government-employees-pension-scheme तथापि, अर्थ मंत्रालयाच्या नवीन अधिसूचनेनंतर, पीएफआरडीएने उच्च दीर्घकालीन परताव्यासाठी अधिक इक्विटी जोखीम घेण्यास इच्छुक कर्मचाऱ्यांसाठी दोन नवीन ऑटो-चॉइस पर्याय जोडले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे आता एकूण सहा पर्याय आहेत: डीफॉल्ट स्कीम, १००% जी-सेकसह अ‍ॅक्टिव्ह चॉइस आणि चार वेगवेगळे लाइफ सायकल मॉडेल जिथे इक्विटी शेअर वयानुसार हळूहळू कमी होतो. नवीन पर्यायांपैकी सर्वात उल्लेखनीय पर्याय म्हणजे ऑटो चॉइस एलसी ७५ (हाय रिस्क) आणि एलसी अ‍ॅग्रेसिव्ह, जे विशेषतः तरुण कर्मचाऱ्यांसाठी डिझाइन केलेले आहेत. एलसी ७५ मॉडेल ३५ वर्षांच्या वयापर्यंत ७५% पर्यंत निधी इक्विटीमध्ये गुंतवण्याची परवानगी देते, जे ५५ वर्षांच्या वयापर्यंत १५% पर्यंत कमी होते. एलसी अ‍ॅग्रेसिव्ह मॉडेल ४५ वर्षांच्या वयापर्यंत ५०% इक्विटी एक्सपोजर आणि ५५ वर्षांच्या वयापर्यंत ३५% इक्विटी एक्सपोजर राखते. या पर्यायांचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन बाजार वाढीचा फायदा घेऊन मोठा निवृत्ती निधी उभारण्यास सक्षम करणे आहे.