सुनीता मरसकोल्हे यांना ३ दिवसांची पोलिस कोठडी

sunita-maraskolhe : आर्वी पंचायत समितीत घडलेल्या मनरेगा निधी गिळंकृत प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यावर बडतर्फ मनरेगा सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी प्रणाली कसर हिला आर्वी पोलिसांनी अटक केली. ७० लाखांपेक्षा जास्त शासकीय निधी अपहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी प्रणाली कसर ही न्यायालयीन कोठडीत आहे. तिच्या वतीने जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने आर्वी पोलिसांनी सोमवार १ डिसेंबरला आपला अभिप्राय न्यायालयात सादर केला तर सोमवारी रात्री उशीरा आर्वी येथील कार्यरत गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना आर्वी पोलिसांनी अटक केली तर आज मंगळवारी गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना न्यायालयाने ३ दिवसीय पोलिस कोठडी ठोठावली. बडतर्फ एपीओनंतर आता बिडीओला अटक झाल्याने येत्या काळात या प्रकरणी कुणाच्या ‘माने’वर अटकेची तलवार चालेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

 

 

 

 

आर्वी पंसत झालेल्या मनरेगा निधी अपहार प्रकरणी तक्रारीची गंभीर दखल मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन यांनी घेत या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी आर्वीच्या गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांनी केली होती. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालात २५ लाख २८ हजार ३१९ रुपयांचा अपहार झाल्याचे नमुद केले होते. ही रक्कम प्रणाली कसर हिने उपजिल्हाधिकारी रोहयो यांच्याकडे भरली होती. नव्याने स्थापन केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात ७० लाखांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आल्याने पुढे हे प्रकरण फौजदारी कारवाईसाठी आर्वी पोलिसांकडे वळते करण्यात आले. आर्वीच्या बीडीओ सुनीता मरसकोल्हे या तक्रारकर्त्या आहेत.

 

 

त्यांच्याच तक्रारीवरून प्रणाली कसर व इतर आरोपींवर आर्वी पोलिस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झाला. गुन्हा दाखल होताच आर्वी पोलिसांनी प्रणाली कसर हिला अटक करून तिची ३ दिवसीय पोलिस कोठडी मिळविली. तर नंतर तिची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाली. प्रणाली कसर हिच्यावतीने जामिनासाठी अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. १ डिसेंबरला पोलिसांनी आपला अभिप्रायही न्यायालयात सादर केला आहे. सोमवारीच रात्री उशीरा आर्वी पोलिसांनी ठोस पुराव्यांच्या आधारे आर्वीच्या कार्यरत गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना अटक केली. तर मंगळवारी सुनीता मरसकोल्हे यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिसांच्या वतीने मरसकोल्हे यांना ५ दिवसांची पोलिस कोठडी मिळण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली.