अयोध्या,
temple-museum-in-ayodhya उत्तर प्रदेश सरकारने अयोध्याला जागतिक सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'टाटा संस'च्या सहकार्याने प्रस्तावित जागतिक दर्जाचे 'मंदिर संग्रहालय' योजनेचा व्याप्ती आणि आकार वाढवण्यात आला आहे.
प्रदेशाचे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे अयोध्याला एक नवीन सांस्कृतिक ओळख मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. temple-museum-in-ayodhya ही योजना मूळत: अयोध्याच्या मांझा जमथरा गावातील २५ एकर नजूल जमिनीत प्रस्तावित होती. परंतु संग्रहालयाच्या भव्यतेचा आणि जागतिक दर्जाचा विचार करता, टाटा संसने अधिक जागेची मागणी केली होती. आता या प्रकल्पासाठी एकूण ५२.१०२ एकर जमीन आवंटित केली जाईल, ज्यात पूर्वीची २५ एकर नजूल जमीन समाविष्ट आहे.
याशिवाय, अतिरिक्त २७.१०२ एकर जमीन जोडण्यात आली आहे. ही एकूण ५२.१०२ एकर जमीन निवासी व शहरी नियोजन विभागाकडून पर्यटन विभागासाठी मोफत हस्तांतरित केली जाईल, ज्यामुळे प्रकल्पाला अधिक विस्तृत स्वरूप दिले जाऊ शकेल. जमीन टाटा संसला ९० वर्षांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. temple-museum-in-ayodhya वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी सांगितले की, टाटा संसने त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) निधीतून अत्याधुनिक मंदिर संग्रहालय विकसित करण्याची आणि त्याचे संचालन करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यासाठी कंपनी अधिनियम-२०१३ च्या कलम आठ अंतर्गत एक नॉन-प्रॉफिट संस्था स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी देखील असतील. या प्रकल्पासाठी जमीन वाटपाबाबत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि टाटा संस यांच्यात त्रिपक्षीय करार (एमओयू) ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी स्वाक्षरीत झाला आहे.