महापुरात वाहून गेलेली पाणी पुरवठ्याची विहिर बांधून द्यावी

Dighi-2 village water crisis, तालुक्यातील दिघी-2 ग्रामपंचायतीची मांगुळ शिवारात असलेली सार्वजनिक पाणीपुरवठा विहीर 22 जुलै 2023 रोजी झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे पूर्णपणे वाहून गेली. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे गावकèयांना पिण्याच्या पाण्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांपासून त्रास सहन करावा लागत आहे. महापुरात वाहून गेलेली पाणी पुरवठ्याची विहिर बांधून द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. त्यामुळे दिघी-2 चे ग्रामस्थ न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

 

 

सरपंच शीतल देवानंद मडावी यांच्या नेतृत्वात ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाèयांना नवीन विहीर मंजूर करण्यासाठी 18 डिसेंबर रोजी लेखी अर्ज सादर केला. राज्य सरकारच्या ‘हर घर जल, हर नल जल’ योजनेच्या उद्देशानुसार तत्काळ न्याय मिळावा, अशी मागणी केली.

दिघी-2 हे बेंबळा प्रकल्पाचे पुनर्वसन गाव असून, 22 जुलै 2023 च्या महापुरात पाणी पुरवठ्याची विहीर खचून पाणीपुरवठा बंद झाल्याने ग्रामपंचायतीने तात्पुरत्या पाणीपुरवठ्यासाठी शेतकèयाची विहीर अधिग्रहित केली. मात्र कायमस्वरूपी उपाययोजना नसल्याने गावकèयांची अडचण वाढत आहे. ग्रामस्थांनी अर्जसोबत तलाठी, ग्रामसेवक यांचा पंचनामा, ग्रामसभेचा ठराव, तसेच खासदार संजय देशमुख, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उइके, जिल्हाधिकारी व जिप मुख्य कार्यकारी अधिकाèयांना दिलेल्या सात संदर्भीय पत्रांचा उल्लेख करून निधीप्रश्नी तत्काळ मदत करण्याची विनंती केली आहे. ग्रामस्थ व ग्रामपंचायत सदस्यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला असून, आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण केलेली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन नवीन विहीर मंजूर करावी किंवा जुन्याचेच खोलीकरण व मजबूत बांधकाम करावे, अशी मागणी आहे.

या घटनेमुळे गावातील 200 हून अधिक कुटुंबे पाण्यासाठी भटकत असून, विशेषतः उन्हाळ्यात अडचण वाढते. प्रशासनाने तत्काळ दखल घेऊन, विशेष प्राधान्य देऊन उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली आहे. अर्जावर उपसरपंच शिवदास कावलकर, सदस्य अनिल शेंद्रे, प्रगती कावलकर, ज्योत्स्ना वाघाडे, सोनाली नगराळे, भावना कांबळे, यशोदा जुमनाके, पोलिस पाटील सचिन मदारे यांच्यासह ग्रामस्थांच्या स्वाक्षèया आहेत.

गेल्या अडीच वर्षांत आम्ही शासन, प्रशासनाला वारंवार विनंती केल्या, पण कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. शासन दरबारी विहिरीचा प्रस्ताव धूळ खात पडून असल्याची माहिती आहे. ही सार्वजनिक समस्या असल्याने यात कोणी राजकारण न करता जनहितासाठी समस्या प्राधान्याने सोडवावी, असे सरपंच शितल मडावी यांनी सांगितले