विजय मल्ल्या ईडीची 'करडी नजर'

Vijay Mallya किंगफिशर एअरलाईन्सचे सर्वेसर्वा उद्योगपती विजय मल्ल्या विरुद्ध अमंलबजावणी संचालनालयाने (ED) कर्ज घोटाळ्याच्या प्रकरणात आपली कारवाई वेगाने सुरू ठेवली असून, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन थकबाकीची अडचण दूर करण्यासाठी ईडीने पाऊल उचलले आहे. ईडीच्या माहितीनुसार, किंगफिशर एअरलाईन्सच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या थकबाकीसाठी ३११.६७ कोटी रूपये वितरित केले गेले आहेत.

 

 

 

 

आर्थिक गुन्हेगारीची Vijay Mallya चौकशी करणाऱ्या ईडीने यापूर्वीच विजय मल्ल्यावर मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA 2002) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात, विकलेल्या शेअरमधून मिळालेल्या पैशाचा उपयोग करून एसबीआयला (State Bank of India) थकबाकी वसुली करण्यात ईडीने मदत केली होती. याआधीच किंगफिशर एअरलाईन्स, विजय मल्ल्या, युनायटेड ब्रदर्स होल्डिंग्स लिमिटेड आणि संबंधित व्यक्ती व संस्थांच्या जंगम व स्थावर मालमत्ता ईडीने जप्त केली होती.

 

 

२०१९ पासून विजय Vijay Mallya मल्ल्या परदेशात फरार आहेत. त्यांच्यावर आर्थिक गुन्हेगार कायदा २०१८ अंतर्गत फरार गुन्हेगार म्हणूनही घोषित केले गेले आहे. ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या कलम ८(८) अंतर्गत १४,१३२ कोटींच्या मालमत्तेची वसूली करून ती एसबीआयला परत केली आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम सुरक्षित करण्यासाठी वेळोवेळी समन्वय साधून प्रयत्न केले गेले.ईडीच्या पुढाकारासह एसबीआयने डीआरटी (Debt Recovery Tribunal) कडे अंतरिम अर्ज दाखल केला आणि त्यानुसार स्थावर मालमत्ता माजी कर्मचाऱ्यांसाठी सादर करण्यात आली. डीआरटीने अधिकृत लिक्विडेटरला किंगफिशर एअरलाईन्सच्या कर्मचाऱ्यांना ३११.६७ कोटी रुपये वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ईडीच्या निवेदनात म्हटले आहे की, गुन्हेगारांनी त्यांच्या कारवाईतून मिळवलेल्या रकमेतून फसवलेल्या व्यक्तींना व कर्मचाऱ्यांना पैसे परत देणे हे ईडीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

 

 

विजय मल्ल्यानी Vijay Mallya  २०१६ मध्ये विविध बँकांकडून जवळपास ९,००० कोटींच्या कर्जाची थकबाकी निर्माण केली होती. त्यापैकी ३,५०० कोटींचा निधी वैयक्तिक लक्झरी खरेदीसाठी वापरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. २००८ ते २०१२ दरम्यान किंगफिशर एअरलाईन्सने भारतीय बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कामकाजी भांडवल व विमान वित्तपुरवठ्यासाठी कर्ज घेतले, पण आर्थिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये कंपनी बंद पडली, ज्यामुळे बँकांना नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स (NPA) चे नुकसान सहन करावे लागले.फौजदारी प्रकरणांमध्ये फसवणूक, मनी लॉन्ड्रिंग, कर्जाचा गैरवापर आणि मालमत्ता हस्तांतरित करून वसुलीला अडथळा आणण्याचे आरोप आहेत. सीबीआय, ईडी आणि बँकांनी मल्ल्या व त्यांच्या कंपन्यांविरोधात अनेक एफआयआर आणि खटले दाखल केले आहेत. यूकेच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरही मल्ल्याने प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी कायदेशीर उपाय केले, परंतु भारतीय व ब्रिटिश न्यायालयांनी त्यांच्या आव्हानांना नकार दिला आहे.ईडीने विजय मल्ल्यांच्या मालमत्तांची जप्ती, कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची भरपाई आणि बँकांच्या कर्ज वसुलीसाठी केलेली कारवाई यामुळे मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत एक ठोस संदेश दिला आहे, की आर्थिक गुन्ह्यांमुळे नुकसान झालेल्यांना न्याय मिळवून देणे ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे.