राष्ट्रपतींची ‘जी-राम-जी’ बिल कायद्याला मंजुरी!
Total Views |
नवी दिल्ली,
Draupadi Murmu-G-RAM-G Bill : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जी-राम-जी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यांच्या संमतीने, जी-राम-जी विधेयक आता कायदा बनले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मनरेगाचे नाव बदलून जी-राम-जी करण्यात आले आहे. विधेयकात अनेक सुधारणा देखील करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, जी-राम-जी योजनेअंतर्गत, कामगारांना आता मनरेगाच्या १०० दिवसांच्या आश्वासनाच्या तुलनेत १२५ दिवसांच्या कामाची हमी दिली जाईल. या लेखात जी-राम-जी कायद्यातील ठळक बाबी वाचा.
मनरेगाच्या अनेक कमतरता होत्या: शिवराज
वृत्तानुसार, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, "मनरेगाच्या अनेक कमतरता होत्या आणि लोकांना त्या माहिती आहेत. जी-राम-जी योजना बरीच चर्चा केल्यानंतर तयार करण्यात आली. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात जवाहरलाल रोजगार योजनेचे नाव बदलण्यात आले. यामुळे जवाहरलाल नेहरूंबद्दलचा आदर कमी झाला का? विरोधक जी-राम-जी योजनेवर अनावश्यकपणे वाद घालत आहेत. काँग्रेसने गांधीजींच्या नावाचा गैरवापर केला." निवडणुकीच्या कारणास्तव काँग्रेसने मनरेगामध्ये गांधीजींचे नाव जोडले. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, गांधीजींचे नाव मनरेगामध्ये जोडले गेले.
जी राम जी योजनेत १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी
काँग्रेसवर टीका करताना शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, "काँग्रेसने घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. काँग्रेसला गांधीजींचे नाव घेण्याचाही अधिकार नाही. मनरेगामध्ये पारदर्शकता नव्हती. मनरेगा अंतर्गत काम यंत्रांद्वारे केले जात होते आणि त्याचे श्रेय कामगारांना जात होते. मनरेगाचा निधी कंत्राटदारांकडे गेला. मनरेगाचा निधी योग्यरित्या वापरला गेला नाही. मनरेगा योजनेअंतर्गत कामगारांचे शोषण केले जात होते, तर जी राम जी योजनेत १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाते. आम्ही मनरेगाच्या उणीवा दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जी राम जी योजनेत कायदेशीररित्या बेरोजगारी भत्त्याची हमी दिली जाते."
नवीन योजनेवर लोकसभेत दिलेली सर्व उत्तरे - शिवराज
केंद्रीय कृषी मंत्री चौहान यांच्या मते, जी राम जी योजनेअंतर्गत उशिरा वेतन मिळाल्यास भरपाई दिली जाईल. नवीन योजनेवरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे लोकसभेत देण्यात आली. पहाटे १:३० वाजेपर्यंत प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली. आता, कोणती कामे करायची हे ग्रामसभा किंवा पंचायत ठरवू शकेल. आता गावांच्या गरजेनुसार काम केले जाईल." जी राम जी योजनेसाठी आवश्यकतेनुसार कर्मचारी ठेवले जातील.