नागपूर,
financial-mess-in-rtmnu : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या (आरटीएमएनयू) आर्थिक व्यवहारात मोठा घोळ उघडकीस आला असून, तब्बल २२.७६ कोटी रुपयांचा हिशेब प्रलंबित असल्याचे २०२४–२५ च्या लेखापरीक्षण अहवालातून समोर आले आहे. या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शनिवारी झालेल्या सिनेट बैठकीत उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही समिती सिनेट सदस्य ॲड. मनमोहन बाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्य करणार आहे. ऑडिट अहवालानुसार ‘एडव्हान्स’ या खात्याखाली २२.७६ कोटी रुपये अद्याप समायोजित न झाल्याचे आढळले आहे. म्हणजेच निधी खर्च झाला असला तरी तो नेमका कुठे आणि कसा वापरण्यात आला, याची ठोस माहिती उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे, एडव्हान्सची पार्टी-वाइज माहिती व एजिंग अॅनालिसिस तपासणीसाठी उपलब्ध नसल्याची नोंदही लेखापरीक्षकांनी केली आहे.

याशिवाय, अनेक ठेवी (डिपॉझिट) शिल्लक असतानाही त्यांचा योग्य तपशील आढळून आला नाही. काही ठिकाणी खर्च झाल्यानंतरही ती रक्कम देयतेत (लायबिलिटी) दाखविल्याने आर्थिक चित्र अधिकच गोंधळाचे झाले आहे. तब्बल २२.३६ लाख रुपये अखर्चित अनुदान असल्याचेही निदर्शनास आले. ॲड. बाजपेयी यांनी सांगितले की, काही खाती २० ते २२ वर्षांपासून प्रलंबित असून, त्या निधीचा नेमका उपयोग कुठे झाला याचा मागमूसही लागत नाही. विद्यापीठ प्रशासनाला वारंवार पत्रव्यवहार करूनही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणात खेळ विभागासह काही अन्य विभागांतील व्यवहारही संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहेत. “हा विषय केवळ एक-दोन कोटींचा नसून, २२ कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा आहे. एका व्यक्तीवर जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी आवश्यक आहे,” असे बाजपेयी यांनी स्पष्ट केले. सिनेटने या सर्व आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले असून, या चौकशीकडे आता संपूर्ण शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.