नवी दिल्ली,
us-visa-renewal-appointments अमेरिकेत काम करणाऱ्या हजारो भारतीय व्यावसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. एच-१बी व्हिसाचे नूतनीकरण करण्यासाठी भारतात आलेल्यांसाठी पूर्व-नियोजित मुलाखतीच्या अपॉइंटमेंट अचानक रद्द करण्यात आल्या आहेत. ज्या अर्जदारांच्या मुलाखती डिसेंबरच्या दुसऱ्या सहामाहीत नियोजित होत्या त्यांच्या मुलाखती काही महिन्यांनंतर कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय पुन्हा शेड्यूल करण्यात आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, नवीन तारखा ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पोहोचल्या आहेत, ज्यामुळे लोकांच्या नोकऱ्या, कुटुंबे आणि भविष्यातील योजना अनिश्चित राहिल्या आहेत.
अमेरिकन प्रशासनाने व्हिसा प्रक्रिया कडक केली आहे. us-visa-renewal-appointments अहवालांनुसार, व्हिसा अर्जदारांची पार्श्वभूमी तपासणी आणि सोशल मीडिया पडताळणी आता पूर्वीपेक्षा अधिक काळजीपूर्वक केली जात आहे. परिणामी, १५ डिसेंबरनंतर भारतात नियोजित सर्व एच-१बी व्हिसाच्या मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. अमेरिकन दूतावासाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की ज्यांना नवीन तारखेची माहिती मिळाली आहे त्यांनी जुन्या अपॉइंटमेंट तारखेला दूतावासात येऊ नये, अन्यथा त्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही. या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम मुलाखतीसाठी भारतात आलेल्यांवर झाला आहे. त्यांच्याकडे वैध H-1B व्हिसा स्टॅम्प नसल्याने ते अमेरिकेत परतू शकत नाहीत. परिणामी, अनेक व्यावसायिकांना नोकरी गमवावी लागत आहे आणि कंपन्यांना प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो. नवीन नियमांमुळे केवळ H-1Bच नाही तर इतर व्हिसा श्रेणींसाठीच्या मुलाखती देखील पुढे ढकलल्या जात आहेत. तथापि, किती अर्जदारांना याचा फटका बसला आहे याची अधिकृत आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही. सध्याच्या परिस्थितीत व्हिसा स्टॅम्पिंग प्रक्रिया अत्यंत अनिश्चित झाली आहे असे इमिग्रेशन तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
ह्युस्टन येथील इमिग्रेशन वकील एमिली न्यूमन यांनी या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त करत म्हटले आहे की नियुक्त्या अघोषितपणे रद्द करणे हे कर्मचारी आणि कंपन्यांसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे. us-visa-renewal-appointments त्या म्हणतात की या प्रक्रियेत आता कोणतीही स्पष्टता किंवा विश्वास राहिलेला नाही. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन आधीच H-1B व्हिसा कार्यक्रमावर कठोर भूमिका घेत आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. सोशल मीडिया क्रियाकलापांची वाढलेली छाननी आणि अलिकडेच H-1B व्हिसा शुल्क $100,000 पर्यंत वाढवणे यासारखे पावले या धोरणाचा भाग मानले जातात.