दहशतवादी सलाहुद्दीनवर अजामीनपात्र वॉरंट

warrant issued against Salahuddin हिजबुल मुजाहिदीनचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीन उर्फ मोहम्मद युसूफ शाह याच्याविरोधात जम्मू आणि काश्मीरच्या बडगाम जिल्ह्यातील एनआयए विशेष न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. न्यायालयाने संबंधित प्रकरणात पोलिसांना त्याला अटक करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सलाहुद्दीन सध्या पाकिस्तानात वास्तव्यास असून तो अटकेपासून जाणीवपूर्वक पळ काढत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. मोहम्मद युसूफ शाह हा हिजबुल मुजाहिदीनचा प्रमुख असून तो सय्यद सलाहुद्दीन या नावाने ओळखला जातो. १९८७ मध्ये त्याने काश्मीर खोऱ्यात विधानसभा निवडणूक लढवली होती. मात्र १९९० मध्ये काश्मीरमध्ये दहशतवाद उफाळल्यानंतर तो पाकिस्तानात पळून गेला.

 

 

न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, तो अनेक वर्षांपासून भारतीय तपास यंत्रणांच्या हाती लागलेला नाही आणि अटक टाळत आहे. २०१२ मध्ये पोलिसांनी दाखल केलेल्या दहशतवादाशी संबंधित एका प्रकरणात सलाहुद्दीनविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय तपास संस्था कायद्यानुसार नियुक्त विशेष न्यायालयाने बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा म्हणजेच यूएपीए आणि रणबीर दंड संहिता अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची सुनावणी केल्यानंतर हा आदेश दिला. रणबीर दंड संहिता ही २०१९ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरसाठी लागू असलेली फौजदारी संहिता होती.

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की तपास अधिकाऱ्यांकडे पुरेसे पुरावे असून प्रथमदर्शनी सलाहुद्दीन हा भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणे, दहशतवादी कट रचणे आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रिय सहभाग यासारख्या गंभीर आरोपांशी संबंधित आहे. यूएपीएच्या कलम १३, १८, २० आणि ३९ अंतर्गत त्याच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आरोपी अटक टाळत असल्यानेच त्याच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

सलाहुद्दीन १९९३ मध्ये पाकिस्तानात स्थायिक झाला असून तो सध्या तिथूनच दहशतवादी कारवाया नियंत्रित करत असल्याचा तपास यंत्रणांचा आरोप आहे. २०२० मध्ये भारत सरकारने त्याला अधिकृतपणे दहशतवादी घोषित केले होते. तो युनायटेड जिहाद कौन्सिल या दहशतवादी संघटनांच्या समूहाचा प्रमुखही आहे. एनआयएने २०२३ मध्ये त्याची आणि त्याच्या दोन मुलांची मालमत्ता जप्त केली होती. दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याच्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर २०२१ मध्ये त्याच्या दोन्ही मुलांना सरकारी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाच्या आदेशानंतर जम्मू आणि काश्मीर पोलीस तसेच केंद्रीय यंत्रणांसमोर सलाहुद्दीनच्या अटकेचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.