न्यायालयाने निवडणूक रोखे रद्द केल्यानंतरही भाजपाला मिळाल्या विक्रमी देणग्या

electoral-bonds-the-bjp-donation फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केल्यानंतरही, भारतीय जनता पार्टीच्या निधीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम झालेला नाही. उलटपक्षी, २०२४-२५ मध्ये पक्षाला देणग्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. निवडणूक ट्रस्टद्वारे कॉर्पोरेट देणग्यांनी भाजपाची आर्थिक ताकद आणखी मजबूत केली आहे.

 

 

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ मध्ये राजकीय पक्षांना निवडणूक ट्रस्टद्वारे एकूण अंदाजे ४,२७६ कोटी देणग्या मिळाल्या. यापैकी, एकट्या भाजपालाच ३,५७७ कोटींपेक्षा जास्त देणग्या मिळाल्या, जे एकूण ट्रस्ट देणग्यांच्या अंदाजे ८३.६ टक्के आहेत. २०२३-२४ मध्ये, भाजपाला एकूण ३,९६७ कोटी स्वेच्छेने देणग्या मिळाल्या. यापैकी १,६८६ कोटी निवडणूक रोख्यांमधून आणि ८५६ कोटी निवडणूक ट्रस्टमधून मिळाले. बाँड सिस्टीम संपल्यानंतरही, कंपन्यांनी ट्रस्टद्वारे देणग्या देणे सुरू ठेवले, ज्यामुळे भाजपा सर्वात मोठा लाभार्थी बनला. electoral-bonds-the-bjp-donation असे मानले जाते की कॉर्पोरेट देणगीदारांनी अंशतः गुप्तता राखण्यासाठी निवडणूक ट्रस्टची निवड केली.

भाजपाला मिळालेल्या एकूण ₹३,५७७.५ कोटींपैकी, प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने सर्वात जास्त रक्कम दिली. या ट्रस्टने भाजपाला ₹२,१८०.७ कोटी दिले. त्यानंतर प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्टकडून ₹७५७.६ कोटी आणि एबी जनरल ट्रस्टकडून ₹४६० कोटी मिळाले. न्यू डेमोक्रॅटिक ट्रस्टने ₹१५० कोटी दिले आणि इतर लहान ट्रस्टनीही भाजपला कोट्यावधींचे योगदान दिले. २०२४-२५ मध्ये काँग्रेसला निवडणूक ट्रस्टद्वारे एकूण ₹३१३ कोटी मिळाले. electoral-bonds-the-bjp-donation यामध्ये प्रुडंटकडून ₹२१६.३ कोटी आणि प्रोग्रेसिव्हकडून ₹७७.३ कोटींचा समावेश आहे. एकूणच, काँग्रेसला या वर्षी ₹५१७ कोटी देणग्या मिळाल्या, गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षाच्या २०२३-२४ पेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी. २०२४-२५ मध्ये तृणमूल काँग्रेसला एकूण १८४.५ कोटी रुपये मिळाले, त्यापैकी १५३.५ कोटी रुपये ट्रस्टद्वारे मिळाले. बीजेडी आणि बसपा सारख्या पक्षांनाही निधीत लक्षणीय घट झाली. २०२३-२४ मध्ये बाँडद्वारे मिळालेल्या ६१२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत हे काहीच नव्हते. २०२३-२४ मध्ये २४५.५ कोटी रुपये बाँडद्वारे मिळालेल्या बीजेडीला २०२४-२५ मध्ये ६० कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या, ज्यामध्ये ट्रस्टद्वारे मिळालेल्या ३५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. बीआरएसच्या बाँड पावतींमध्ये (२०२३-२४) ४९५ कोटी रुपयांवरून घट झालीच नाही तर ट्रस्ट पावतींमध्येही घट झाली, जी २०२३-२४ मध्ये ८५ कोटी रुपयांवरून १५ कोटी रुपयांवर आली.