पवार कुटुंबाला दिलासा! सीबीआय चौकशीत मिळाले 'हे' संकेत

Lavasa case पुणे जिल्ह्यातील बहुचर्चित लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि अधिकारांचा गैरवापर केल्यासंबंधीच्या आरोपांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar अजित पवार आणि खासदार  Supriya Sule सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेला न्यायालयाने फेटाळले आहे. याचिकेतील प्रमुख मागणी अशी होती की, लवासा प्रकल्पाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पदाचा गैरवापर करणाऱ्यांच्या विरोधात सीबीआय चौकशी करण्यात यावी.न्यायालयाचा निर्णय पवार कुटुंबासाठी मोठा दिलासा ठरला आहे, कारण याचिका फेटाळण्यामुळे त्यांच्यावर लवासा प्रकल्पाबद्दल लागलेल्या आरोपांना न्यायालयात मान्यता मिळालेली नाही.

 

 

 

लवासा प्रकल्प पुण्याजवळील मुळशी तालुक्यात उभारण्यात आला असून, तो एक खासगी हिल स्टेशन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला परवानगी देताना अनेक शंका आणि वाद उभे राहिले होते. याचिकेद्वारे आरोप करण्यात आले की, तत्कालीन मंत्र्यांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून या प्रकल्पाला अनुमती दिली.नानासाहेब जाधव यांनी लवासा प्रकल्पाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या प्रभावाचा वापर करून या प्रकल्पाला विशेष लाभ दिला, असा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. याचिकेतील आरोपांचे समर्थन करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, या प्रकल्पाशी संबंधित निर्णय घेताना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाले.

 

 

याचिकेत हे देखील म्हटले होते की, Sharad Pawar  शरद पवार आणि अजित पवार यांनी आपल्या सत्तेचा वापर करून लवासा प्रकल्पास चालना दिली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यास भाग पाडले. याचिकाकर्त्यांनी या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी सीबीआयकडे चौकशी करण्याची मागणी केली होती.या याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंडा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सर्व बाजूंना तपासून पाहिले आणि याचिकेतील आरोपांचे ठोस पुरावे नसल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांनी आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे साक्षीदार किंवा दस्तऐवजी पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे या याचिकेला फेटाळण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

 

 

या निर्णयामुळे Lavasa case पवार कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने लवासा प्रकल्पासंबंधी कोणताही गंभीर आरोप सिद्ध झाला नाही, असे मानले गेले आहे. यामुळे लवासा प्रकल्पाच्या भविष्यातील प्रगतीवर कोणताही थांब घातलेला नाही.न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यामुळे आता या प्रकरणात सीबीआय चौकशी होण्याच्या शक्यता कमी झाल्या आहेत. तथापि, याचिकाकर्त्यांकडून या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. प्रकल्पासंबंधीच्या वादावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आणखी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहील, असे सांगितले जात आहे.या निर्णयामुळे लवासा प्रकल्पाच्या भविष्यातील कार्यवाहीवर परिणाम होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.