राहुल गांधींसमोर २०२६ वर्षातील आव्हाने...काय ते वाचा

Challenges facing Rahul Gandhi काँग्रेस नेते राहुल गांधी परदेश दौऱ्यावरून परतल्यानंतर २०२६ मध्ये पक्षासमोरील अनेक मोठ्या राजकीय आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. २०२५ च्या अखेरीस युरोप दौऱ्यावर गेलेले राहुल गांधी आता देशात परतले आहेत, परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्या या दौऱ्यावर आधीच टीका केली आहे. देशात परतल्यानंतर, काँग्रेसच्या हायकमांडला अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे; न घेतल्यास पक्षाच्या राजकीय स्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. राहुल गांधींसमोर २०२६ मध्ये सोडवायच्या प्रमुख ११ समस्यांचा विचार करताना, पहिला म्हणजे शशी थरूर यांचा मुद्दा. केरळमध्ये पुन्हा सत्तेत येण्याची आशा असलेल्या थरूरने राहुल गांधी आणि खरगे यांच्याशी बैठक करून आपले भविष्य निश्चित करावे, कारण गेल्या निवडणुकीत डाव्यांनी काँग्रेसचा पराभव केला होता. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा कर्नाटक आहे, जिथे मुख्यमंत्रीपदासाठी सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार यांच्यात शर्यत सुरू आहे, हे निर्णय हायकमांडसाठी मोठे आव्हान ठरेल.

 

 

 

बिहारमध्ये जातकार्डामुळे राहुल गांधीला अपयश पत्करावे लागले. भूमिहारांनी आणि दलितांवर आधारित राजकीय निर्णय अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरले नाहीत. महाराष्ट्रात त्यांनी जुने नेते बाजूला करून हर्षवर्धन सपकाळ यांना अध्यक्षपद दिले, तरीही राज्यातील निवडणुकीत पराभव टाळता आला नाही. मनरेगा आणि मतांची चोरी यांसारखे मुद्दे राहुल गांधींसाठी लोकांचे लक्ष वेधण्याचे आव्हान ठरले आहेत. उत्तर प्रदेशात जागावाटपाच्या चर्चेत काँग्रेसला सपासोबत १०० हून अधिक जागा मिळवणे गरजेचे आहे, मात्र सपा सहमतीस तयार नाही. पश्चिम बंगालमध्ये हायकमांडला ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यातील युतीबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. ममता यांच्या अटींशी काँग्रेसला सहमत राहावे लागेल, नाहीतर राज्य युनिटला स्वबळावर लढावे लागेल.

 

 

हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांमध्येही काँग्रेससाठी आव्हाने मोठी आहेत. हरियाणामध्ये हुडा कुटुंबाच्या नेतृत्वाखाली अंतर्गत कलह सुरू आहे. पंजाबमध्ये आलोक शर्मा आणि अमरिंदर सिंग राजा ब्रार यांच्यात वाद निर्माण झाले असून, नवज्योत सिंग सिद्धूच्या राजकीय भविष्याबाबतही पक्षाला धोका निर्माण झाला आहे. सिद्धू आणि त्यांच्या पत्नीच्या आरोपांमुळे पंजाब काँग्रेससाठी रणनीती ठरवणे अत्यंत संवेदनशील झाले आहे. या सर्व आव्हानांवर राहुल गांधी आणि काँग्रेस हायकमांड २०२६ मध्ये तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. नाहीतर पक्षाच्या राजकीय स्थितीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, आणि विविध राज्यांतील पक्षाच्या कार्यप्रणालीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतात.