शासनाने काढले वर्धेचे तीन प्रश्न मार्गी

पालकमंत्री डॉ. भोयर यांचा पुढाकार

    दिनांक :23-Dec-2025
Total Views |
वर्धा, 
pankaj-bhoyar : नगर पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी वर्धा शहर व लगतच्या ग्रापं परिसरातील प्रश्न मार्गी लावले. रामनगरातील लीज फ्री होल्ड संदर्भात शासन निर्गमित करण्यात आला आहे तसेच शहरालगतच्या ११ ग्रापं परिसरासाठी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रामनगर पोलिस ठाण्याला सुद्धा आता हक्काची जागा मिळाली आहे.
 
 
jk
 
वर्धा शहरातील शेकडो घरं एक दशकापासून लीजच्या जमिनीवर वसलेली होती. येथील लीज धारकांनी लीज नुतनीकरण व तिच्या हक्का संदर्भात अनेक वर्षांपासून मागणी केली होती. आ. डॉ. भोयर यांनी लीज नुतनीकरणाचा प्रश्न सोडविल्या नंतर लीजची जमीन फ्री होल्ड करण्यासंदर्भात शासनाकडे मागणी रेटून धरली होती. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जमीन फ्री होल्ड करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, नपच्या आचार संहितेमुळे फ्री होल्ड संदर्भात शासन निर्णय निघाला नव्हता. आचार संहिता संपताच पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी याकडे लक्ष दिल्याने सर्व्हे क्र. १०४, ११० व ११४ मधील निवासी भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने करण्यासंदर्भात आज २३ रोजी नगर विकास मंत्रालयाने या संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे आता रामनगरातील लीज धारक शेकडो भूखंड धारकांना आपल्याचे हक्क मिळणार आहे.
 
 
पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या प्रयत्नामुळे रामनगर येथे पोलिस ठाणे सुरू करण्यात आले आहे. पोलिस ठाण्याला स्वतंत्र जागा मिळावी, यासाठी नपच्या मालकीची शिट क्र. ६४ मधील २४७१४.८० चौमी मीटर पैकी सध्या ठाण्याच्या अखत्यारित असलेली १६३५.९३ चौमी जागा रामनगर पोलिस ठाण्यासाठी नपकडून वर्गिकत करण्यात आली आहे. तसा आदेश नगर विकास विभागाने निर्गमित केला.
 
 
काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाले असून एक प्रती शहर निर्माण झाले आहे. परंतु घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ग्रापं जवळ जागा नव्हती. ग्रापं क्षेत्रातील घनकच-याचे व्यवस्थापन करावे, अशी मागणी ग्रापंकडून वारंवार करण्यात येत होती. त्यावर पालकमंत्री डॉ. भोयर यांच्या पुढाकारातून तोडगा काढण्यात आला आहे. नपच्या मालकीची इंझापूर येथील सर्व्हे क्र. १३ मधील चार एकर जागा ११ ग्रापंकरिता घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी जिपला तीन वर्षांसाठी भाडेपट्टयावर हस्तातंरीत करण्यास नगर विकास मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.