गोंदियात क्रीडा विभागाच्या नाविण्यपूर्ण योजनेत ‘घोळ’

innovative-scheme : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असणार्‍या नाविण्यपूर्ण योजनेून गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय गोंदियामार्फत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रम २०२३-२४ वर्षात राबविण्यात आला. या उपक्रमात १२ वीच्या गुणवत्तेनुसार पात्र लाभार्थ्यांची निवड करणे आवश्यक असताना विद्यार्थ्यांची निवड न करताच कागदोपत्री योजना राबविण्यात आली असल्याचे माहिती अधिकार अधिनियमाअंतर्गत मिळालेल्या माहितीवरून उघड झाले आहे.

 

 

 

 

 

 

राज्याचे युवा धोरण २०१२ मधील प्राधान्य बाबींमध्ये स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन विषयाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाला जिल्हा नियोजन विकास समिती (डीपीडीसी) यासाठी निधी उपलब्ध करून देते. अनुज्ञेय असणार्‍या नाविन्यपूर्ण योजनेतून जिल्ह्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा ऑनलाईन प्रशिक्षण व आवश्यक अभ्यास साहित्य इच्छूक व पात्र विद्यार्थ्यांना पुरविण्याची योजना सन २०२३-२४ या वर्षात प्रस्तावित करून राबविण्यात आली. जिल्हा क्रीडा विभागाच्या प्रस्तावानुसार निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमातून एमपीएससी, यूपीएससीचे आठ महिन्याचे आभासी प्रशिक्षणासाठी पदवी किंवा पदविच्या अंतिम वर्षातील ५०१ विद्यार्थी कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेतून प्रत्येकी १६७ विद्यार्थ्यांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करून एमपीएससी, युपीएससीचे प्रशिक्षण देणे अपेक्षित होते. यासाठी प्रस्तावात २५ लक्ष निधीची तरतूद होती. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येणार होते.

 

 

अर्थात हे आठ महिन्यांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण जानेवारी २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या दरम्यान होणे अपेक्षित होते. माहिती अधिकार अंतर्गत प्राप्त माहितीनुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला एमपीएससी, युपीएससीचे प्रशिक्षण दिले नसल्याचे उघडकीस आले. तसेच सरळसेवा भरतीची तयारी करणार्‍या जिल्ह्यातील १५०० विद्यार्थ्यांना ५००० रुपये किंमतीचा संच मोफत वाटप करणे अपेक्षित होते. यासाठी शासनाकडून ७५ लक्ष निधी देण्यात आला. परंतु, विद्यार्थ्यांना हे संच वाटप न करता महाविद्यालयाची कोणतीही मागणी नसतांना जिल्ह्यातील महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयाकडे वळती केल्याची माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. खुल्या बाजारात गोंदिया जिल्ह्यात एका वर्षात ७५ लाखाचे सरळसेवा भरतीचे अभ्यास साहित्य विकणे शक्य नाही. त्यासाठी अशी शक्कल लढवली गेली असणार. विद्यार्थ्यांना अभ्यास साहित्यासह ग्रामसेवक, तलाठी, वनरक्षक, जिल्हा परिषद भरती, पोलिस भरती, रेल्वे भरतीसाठी परीक्षापूर्व प्रशिक्षण देणे होते. अभ्यास साहित्य वाचणार्‍या कुणालाही पुस्तकावरील ‘क्यूआर कोड’ स्कॅन करुन मोफत प्रवेश मिळणार होता. पण हा कोड स्कॅन होत नसल्याने नाविन्यपूर्ण योजनेत नाविन्यपूर्ण घोळ झाल्याची चर्चा आहे.

 

 

योजनेची व्यापक स्तरावर प्रसिद्धी करण्यात येणार असे प्रस्तावात नमूद होते. वर्तमानपत्रातून जाहिरात प्रसिद्ध करायची होती. निविदेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थेची निवड करायची होती. यासाठी अ, ब, क दर्जा प्राप्त वृत्तपत्रातून जाहिरात प्रसिद्ध करणे होते. संस्थेची निवड सेटींगद्वारे केल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे योजनेची प्रचार प्रसिद्धी न करताच तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी योजना राबविली.

 

 

 

 

युपीएससी, एमपीएससीच्या वर्गासाठी शासनाच्या युवा धोरणानुसार जिल्हा क्रीडा विभागाद्वारे नाविण्यपूर्ण योजनेतून पात्र ५०१ विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शासननिधी प्रति लाभार्थी ४९९९ रुपयात देणे व १५०० विद्यार्थ्यांना ५००० किंमतीचे अभ्यास साहित्य उपलब्ध करून देणे व मोफत प्रशिक्षण देणे अपेक्षित होते. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीत कमालीची गोपनियता बाळगून मोठा गैरप्रकार झाल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील ‘ते’ ५०१ विद्यार्थी कोण? किती विद्यार्थ्यांना सरळसेवा भरतीसाठी प्रशिक्षण देण्यात आले? एक कोटी निधीवर कोणत्या संस्थेने डल्ला मारला, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला असून हा संशोधनाचा व चौकशीचा विषय झाला आहे.