न्यूझीलंडशी करारानंतर दुसऱ्या दिवशीच भारताला धक्का, परराष्ट्रमंत्र्यांचा विरोध

india-agreement-with-new-zealand न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी भारतासोबतच्या नवीन मुक्त व्यापार करारावर (FTA) तीव्र हल्ला चढवला आहे आणि तो "वाईट करार" असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, तो न्यूझीलंडला फारसा फायदा न देता खूप काही देतो. पीटर्स म्हणाले की त्यांचा पक्ष, न्यूझीलंड फर्स्ट, या कराराला तीव्र विरोध करतो आणि संसदेत त्याच्या अंमलबजावणीविरुद्ध मतदान करेल. पीटर्सचा असा विश्वास आहे की हा करार "मुक्त" किंवा "निष्पक्ष" नाही. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की तो न्यूझीलंडच्या आर्थिक आणि कामगार हितांचे पुरेसे संरक्षण करत नाही.

 

 

पीटर्सचा आरोप आहे की युती भागीदार, नॅशनल पार्टीने करार लवकर पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात गुणवत्तेशी तडजोड केली. ते म्हणाले की न्यूझीलंड फर्स्टला "कमी दर्जाच्या करारात" घाई करण्याऐवजी चांगल्या अटींवर वाटाघाटी करण्यासाठी सरकारला पूर्ण तीन वर्षे मिळावीत अशी त्यांची इच्छा होती. पीटर्स म्हणाले, "दुर्दैवाने, या बाबींकडे दुर्लक्ष केले गेले." ते पुढे म्हणाले, "न्यूझीलंडवासीय आणि भारतीय दोघांनाही फायदा होईल अशा निष्पक्ष करारापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेले कठोर परिश्रम करण्याऐवजी नॅशनलने जलद, कमी दर्जाचा करार करणे पसंत केले." त्यांच्या प्रमुख चिंतेपैकी एक म्हणजे या कराराने न्यूझीलंडच्या निर्यात हितसंबंधांना, विशेषतः दुग्ध क्षेत्राच्या गरजांना पुरेसे संबोधित केले नाही. india-agreement-with-new-zealand दुग्धव्यवसाय हा न्यूझीलंडच्या सर्वात महत्त्वाच्या उद्योगांपैकी एक आहे. पीटर्सच्या मते, या करारानुसार न्यूझीलंड भारतीय उत्पादनांसाठी आपली बाजारपेठ पूर्णपणे उघडेल, तर भारत न्यूझीलंडच्या दूध, चीज आणि बटर यासारख्या प्रमुख दुग्धजन्य निर्यातीवर लक्षणीय कर कायम ठेवेल.

पीटर्स म्हणाले, "न्यूझीलंडच्या शेतकऱ्यांसाठी हा चांगला करार नाही आणि आपल्या ग्रामीण समुदायांना समजावून सांगणे अशक्य आहे." त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की हा न्यूझीलंडचा पहिला व्यापार करार असेल ज्यामध्ये त्याच्या प्रमुख दुग्धजन्य उत्पादनांचा समावेश नसेल, ज्यामुळे देशाच्या दीर्घकालीन व्यापार प्राधान्यांना धक्का बसेल. व्यापाराव्यतिरिक्त, पीटर्सने इमिग्रेशन आणि कामगार चळवळीसारख्या क्षेत्रात न्यूझीलंडच्या "गंभीर सवलती" वर देखील टीका केली. india-agreement-with-new-zealand त्यांनी सांगितले की हा करार भारतीय नागरिकांना ऑस्ट्रेलिया किंवा युनायटेड किंग्डमने स्वाक्षरी केलेल्या समान एफटीएपेक्षा न्यूझीलंडच्या कामगार बाजारपेठेत जास्त प्रवेश प्रदान करतो. सध्याच्या आर्थिक परिस्थिती पाहता पीटर्सने याला "अत्यंत अविवेकी" म्हटले. त्यांनी म्हटले आहे की, "न्यूझीलंडमधील सध्याच्या कामगार बाजार परिस्थिती पाहता हे अत्यंत अविवेकी आहे, जिथे बरेच न्यूझीलंडवासी बेरोजगार आहेत किंवा आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करत आहेत."

पीटर्सने विशेषतः भारतीय नागरिकांसाठी नवीन रोजगार व्हिसा तयार करण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. पीटर्सने इशारा दिला की यामुळे स्थलांतरात लक्षणीय वाढ होऊ शकते, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या संधी आधीच दबावाखाली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या काम करण्याच्या अधिकारांबद्दल देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. पीटर्सने भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासादरम्यान आणि नंतर काम करण्याचा अधिकार वाढविण्याच्या तरतुदींबद्दल देखील चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की या उपाययोजनांमुळे भविष्यातील सरकारांना बदलत्या कामगार बाजाराच्या गरजांशी जुळवून घेण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याची क्षमता मर्यादित होऊ शकते. पीटर्सने कराराच्या राजकीय व्यवहार्यतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या पक्षाने स्पष्ट संसदीय बहुमताशिवाय करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा इशारा नॅशनल पार्टीला दिला होता. आता न्यूझीलंड फर्स्टने कायद्याला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे संसदेत कराराचा मार्ग अनिश्चित होऊ शकतो, जरी सरकार भारतासोबत आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी.