नवी दिल्ली,
aircraft-leased-from-turkey इंडिगोच्या ताफ्यातून तुर्कीची विमाने बाहेर जाण्याची वेळ येणार आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. विमान वाहतूक नियामक डीजीसीएने कडक भूमिका घेत तुर्कीकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या पाच बोईंग विमानांना यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामागील राजनैतिक तसेच तांत्रिक कारणांमुळे संपूर्ण विमान वाहतूक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. भारतीय आकाशावर आघाडीवर असलेली इंडिगो एअरलाइन सध्या मोठ्या अडचणीत सापडलेली दिसत आहे. सोमवारी डीजीसीएने जारी केलेल्या आदेशानंतर हा सस्पेन्स वाढला असून, या निर्णयामुळे इंडिगोच्या भविष्यातील उड्डाण संचालनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

डीजीसीएने स्पष्टपणे सांगितले आहे की तुर्कीच्या कोरेंडन एअरलाइन्सकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेली पाच नॅरो-बॉडी बोईंग ७३७ (बी७३७) विमाने ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच ऑपरेट करू शकतील. त्यानंतर नियामकाने "नाही" म्हटले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या आदेशात "सूर्यास्त कलम" जोडण्यात आला आहे, म्हणजेच या तारखेनंतर कोणताही कालावधी वाढवला जाणार नाही. डीजीसीए इतका कडक का आहे?. खरं तर, इंडिगोने स्वतःच एक आश्वासन दिले होते की त्यांना फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत त्यांच्या नवीन लांब पल्ल्याच्या विमानांची (A321-XLR) डिलिव्हरी मिळेल. aircraft-leased-from-turkey या आधारावर, त्यांनी शेवटची मुदतवाढ मागितली होती. तथापि, भारत आणि तुर्कीमधील ताणलेले राजनैतिक संबंध हे एक प्रमुख कारण असू शकते अशी अटकळ देखील आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की तुर्कीने यापूर्वी पाकिस्तानची बाजू घेतली होती आणि दहशतवादी छावण्यांवरील भारताच्या कारवाईचा निषेध केला होता. मे महिन्यात, इंडिगोला फक्त तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती आणि त्यांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते की त्यांनी आणखी मुदतवाढ मागू नये.
इंडिगो सध्या "वेट/डैम्प लीज" आधारावर (विमान आणि कर्मचारी आणि देखभाल) १५ परदेशी विमाने चालवते, त्यापैकी सात तुर्कीचे आहेत. विमान वाहतूक क्षेत्रात, जेव्हा एखाद्याच्या स्वतःच्या विमानात इंजिन समस्या येतात किंवा नवीन डिलिव्हरी उशीरा होतात तेव्हा ही "स्टॉप-गॅप व्यवस्था" स्वीकारली जाते. इंडिगोसाठी ही एक गरज बनली, कारण अलीकडेच उड्डाण रद्द झाल्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणात घबराट निर्माण झाली. aircraft-leased-from-turkey आता प्रश्न असा आहे की जर फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत नवीन विमाने आली नाहीत, तर मार्च नंतर इंडिगो ही कमतरता कशी भरून काढेल? केवळ इंडिगोच नाही तर स्पाइसजेटसारख्या विमान कंपन्यांनीही १७ परदेशी विमाने भाड्याने घेतली आहेत. तथापि, इंडिगोचे प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे कारण डीजीसीए भाडेपट्टा आणखी वाढविण्यास तयार नाही. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, काही अटींच्या अधीन राहून दोन बोईंग ७७७ विमानांना फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत भाडेपट्टा मंजूर करण्यात आला होता. आता, पाच विमाने "डेड एंड" वर पोहोचली आहेत. इंडिगोच्या सीईओने अलीकडेच एका भावनिक संदेशात म्हटले आहे की "सर्वात वाईट संपले आहे," परंतु या नवीन नियामक आदेशामुळे सस्पेन्स पुन्हा सुरू झाला आहे.