अरावलीत माफिया राज...५०,००० कोटींचे बेकायदेशीर खाणकाम!

Mafia Raj in Aravallis राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील अरावली टेकड्यांमध्ये बेकायदेशीर खाणकामाचे ढग कधीच हललेले नाहीत. भिवाडी, तापुक्डा, तिजारा आणि किशनगढबास परिसरात सुरू असलेले खाणकाम तिथल्या टेकड्यांचे विघटन करीत आहे. खाण माफियांचा प्रभाव इतका वाढला आहे की ते डीएफओ, पोलिस आणि प्रशासनावरही दगडफेक किंवा गोळीबार करत असल्याचे सांगितले जाते. माजी डीएफओ पी. काथिरवेल यांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की भिवाडी परिसरातील खाण माफियांनी गेल्या १५ वर्षांत अंदाजे ५०,००० कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर उत्पन्न मिळवले आहे. त्यांच्या मते, अद्याप या प्रकरणावर कोणतीही कठोर कारवाई झाली नाही. डीएफओ म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी राज्य सरकार आणि वन विभागाला पत्रे लिहून उच्च-अधिकारप्राप्त समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती, ज्याद्वारे बेकायदेशीर खाणकामामुळे झालेल्या नुकसानीची चौकशी करता यावी.

 

 

 

डीएफओच्या अहवालानुसार, तापुक्डा भागातील चुहारपूर, उधनवास, उलावत, ग्वालदा, इंदूर, सारे कलान, सारे खुर्द, खोहरी कलान, मायापूर, छापूर, नखनौल, कहारानी, बनबान, झिवना आणि निंबाडी येथे हरियाणा माफियांचा प्रभाव प्रचंड आहे. सुमारे १,००० हेक्टर टेकड्यांचे विघटन झाले असून, माफियांनी तिजारा, किशनगढबास, नीमली, बाघोर, देवता आणि मंचा भागांमध्ये दिवसरात्र खाणकाम सुरू ठेवले आहे. १९९८ ते २००३ दरम्यान दररोज अंदाजे १,००० वाहनांच्या हालचालीमुळे ६,००० कोटींचे नुकसान झाले, तर २००३ ते २००८ दरम्यान २,००० वाहनांमुळे १२,००० कोटी आणि २००८ ते २०१३ दरम्यान दररोज ५,००० वाहनांमुळे ३०,००० कोटींचे नुकसान झाले.

 

 

डीएफओने उच्च अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून अरावली टेकड्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ११ कोटींचा निधी मंजुरीसाठी मागितला होता, ज्यातून स्वतंत्र वन विभाग पोलिस दल, वाहने, नवीन चौक्या आणि डोंगराळ खाणीमध्ये काँक्रीटच्या भिंती बांधता आल्या असत्या. माजी डीएफओच्या मते, बेकायदेशीर खाणींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्फोटके, शस्त्रे आणि मनुष्यबळ असल्यामुळे विद्यमान प्रशासनाला प्रभावीपणे विरोध करणे जवळजवळ अशक्य आहे. त्यामुळे त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कठोर निर्णय घेऊन तात्काळ रणनीती आखण्याचे आवाहन केले होते. अलवरच्या अरावली टेकड्यांमध्ये खाण माफियांचे राज चालू असून, जर तत्काळ कारवाई झाली नाही, तर पुढील काही वर्षांत या टेकड्यांचे संपूर्ण विघटन होण्याची भीती आहे.