मुंबईतील वायू प्रदूषणावर 'उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय'!

Mumbai air pollution गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत हवेची गुणवत्ता गंभीर पातळीवर खालावत असून नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमावली तयार केली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई सुरु केली आहे. मात्र, या उपाययोजनांचा प्रभाव पुरेसा दिसत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) फटकारला आहे.

 

 

मुंबई उच्च Mumbai air pollution न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने शहरी अधिकाऱ्यांना कठोर शब्दांत इशारा दिला. न्यायालयाने म्हटले, “जर परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर काहीही तुमच्या नियंत्रणात राहणार नाही.” खंडपीठाने स्पष्ट केले की शहरातील विकासाला विरोध नाही, परंतु वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमांची कठोर अंमलबजावणी अपरिहार्य आहे.

 

 

सुनावणीत न्यायालयाने बीएमसी आणि एमपीसीबीला त्वरित आणि ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की अधिकारी नियम लागू करण्यात अपयशी ठरले आहेत आणि हवेच्या गुणवत्तेवर उपाय करण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे गरजेचे आहे. विशेषत: गरीब नागरिकांसह सर्वांसाठी आरोग्याचा अधिकार सुनिश्चित करणे हे अधिकाऱ्यांचे प्राथमिक कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.न्यायालयाने एमपीसीबीला विचारले की, बांधकाम ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी कोणते उपाय आखले आहेत आणि धोकादायक प्रदूषण पातळीतील कामगारांना मास्क किंवा इतर आरोग्यविषयक सल्लागार दिले आहेत का. न्यायालयाने म्हटले की, “कामगारांचे आरोग्य राखणे हा मूलभूत कर्तव्य असून त्यांना मास्क पुरवणे हे सामान्य ज्ञान आहे.”

 

 

याचिकाकर्त्यांच्या Mumbai air pollution याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी आणि एमपीसीबी सचिव देवेंद्र सिंह हजर राहून प्रकरणाबाबत माहिती दिली. न्यायालयाने आधीच सांगितले होते की प्रदूषणामुळे मुंबईकरांना श्वास घेणेही अवघड झाले आहे. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना व्यावहारिक उपाय सुचवण्याचे आवाहन करत, नागरिक आणि अधिकारी असण्याचा जबाबदारा दोन्ही भान ठेवण्याची सूचना केली.मुंबईत वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे नागरिकांचा श्वास घेण्याचा अधिकार धोक्यात आला असून, न्यायालयाची कठोर टिप्पणी बीएमसी आणि एमपीसीबीसाठी गंभीर इशारा मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या सूचनांनंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांनी तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे.