चंद्रपूर,
paddy-farmers-chandrapur धान उत्पादक शेतकर्यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन धान उत्पादक शेतकर्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपयांचा बोनस देण्याची मागणी केली. आ. मुनगंटीवार यांच्या ठोस निवेदनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात अप्पर मुख्य सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देताना आ. सुधीर मुनगंटीवार
paddy-farmers-chandrapur आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. मुनगंटीवार यांनी मंगळवार, 23 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील शेतकर्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चा केली. विशेषतः धान उत्पादक शेतकर्यांना उत्पादन खर्च, मजुरी, खत व बियाण्यांच्या वाढत्या किंमतींमुळे होणार्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपयांचा बोनस देण्याची आग्रही मागणी केली. पूर्व विदर्भात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात धान लागवड होत असून, चालू वर्षात सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
paddy-farmers-chandrapur त्यामुळे शेतकर्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनस्तरावर तातडीच्या उपाययोजना करणे अत्यावश्यक असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी निवेदनात नमूद केले. मागील खरीप हंगामात आ. मुनगंटीवार यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकर्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपयांचा बोनस देण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर यंदाही शेतकर्यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
आ. मुनगंटीवार यांनी विधानसभेतही केली होती मागणी
paddy-farmers-chandrapur नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी धान उत्पादक शेतकर्यांचा प्रश्न प्रभावीपणे मांडत धान बोनसची आग्रही मागणी केली होती. याआधी त्यांच्या पुढाकारामुळे विदर्भातील धान उत्पादक शेतकर्यांना धान बोनसपोटी 1628 कोटी रुपयांची विक्रमी रक्कम थेट विदर्भातील शेतकर्यांच्या खात्यात जमा झाली होती. या निर्णयामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला होता.