आयएमएफच्या मदतीनंतरही पाकिस्तान संकटात!

Pakistan is in crisis गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आणखी गंभीर बनली असून, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) मदतीनंतरही देशाला आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. दोन वर्षांपूर्वी कसाबसा दिवाळखोरीचा धोका टाळलेल्या पाकिस्तानसमोर आज पुन्हा एकदा गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या कर्जांवर आणि मदतीवरच देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून राहिल्याने दीर्घकालीन सुधारणांचा अभाव अधिक ठळकपणे जाणवत आहे. परदेशी कर्जाशिवाय मूलभूत गरजाही भागवणे कठीण होत असताना, वेळेवर नवीन निधी उपलब्ध न झाल्यास देशात दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा पाकिस्तानमधील आघाडीचे वृत्तपत्राने दिला आहे.

 

 

 

या वृत्तानुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत म्हणजेच जुलै ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत पाकिस्तानच्या परदेशी कर्ज आणि अनुदानामध्ये सुमारे १४ टक्क्यांची वाढ झाली असून ही रक्कम ३.०३२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत ही रक्कम २.६६७ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. या काळात परकीय कर्जामध्ये तब्बल ४६ टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊन ते २.५२१ अब्ज डॉलर्सवर गेले आहे, तर अनुदानात मात्र मोठी घट नोंदवली गेली आहे. अनुदानाची रक्कम जवळपास ४३ टक्क्यांनी कमी होऊन केवळ ५४ दशलक्ष डॉलर्सवर आली आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच पाकिस्तानने ५११ दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज उचलले, जे ऑक्टोबरमधील कर्जापेक्षा अधिक असले तरी मागील वर्षीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे.

 

 

दरम्यान, या महिन्याच्या सुरुवातीला आयएमएफने पाकिस्तानसाठी १.२ अब्ज डॉलर्सच्या अतिरिक्त मदतीला मंजुरी दिली आहे. मात्र ही रक्कम सध्याच्या कर्जाच्या आकडेवारीत अद्याप समाविष्ट झालेली नाही. या नव्या हप्त्यामुळे आयएमएफकडून पाकिस्तानला मिळणारा एकूण निधी ३.३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचणार आहे. तरीही, या आर्थिक मदतीसोबत आयएमएफने पाकिस्तानवर अधिक कठोर अटी लादल्या असून, नव्या ११ अटींमुळे गेल्या दीड वर्षांत लागू झालेल्या अटींची संख्या ६४ पेक्षा जास्त झाली आहे. या अटींमध्ये भ्रष्टाचारावर नियंत्रण, करप्रणालीतील सुधारणा, वीज आणि ऊर्जा क्षेत्रातील पुनर्रचना, प्रशासकीय बदल आणि प्रभावी प्रशासन यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या कठोर अटींमुळे आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा मार्ग अधिक खडतर आणि अनिश्चित बनला आहे. आयएमएफची मदत तात्पुरता दिलासा देत असली, तरी त्याची किंमत सामान्य नागरिकांना महागाई, करवाढ आणि अनुदान कपातीच्या स्वरूपात मोजावी लागत आहे.

२०२३ मध्ये तांत्रिकदृष्ट्या दिवाळखोरी टाळण्यात पाकिस्तान यशस्वी झाला असला, तरी त्यानंतर परिस्थितीत ठोस सुधारणा झालेली नाही. वाढती चालू खात्यातील तूट, परकीय चलन साठ्यांची कमतरता, उच्च चलनवाढ आणि सतत घसरत असलेला रुपया यामुळे अर्थव्यवस्थेचा पाया अधिकच कमकुवत होत आहे. आज पाकिस्तान अर्जेंटिना आणि युक्रेननंतर जगातील सर्वाधिक कर्जबाजारी देशांपैकी एक मानला जातो. सरकारी उत्पन्न आणि खर्च यामधील वाढती दरी, कमकुवत करसंकलन व्यवस्था आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सततची तूट यामुळे आर्थिक संकट अधिक गडद होत आहे. केवळ कर्जांवर आधारित अर्थव्यवस्थेऐवजी दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा राबवण्यात अपयश आले, तर येत्या काही वर्षांत पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था आणखी बिकट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.