लिबियन लष्कर प्रमुखांचा मृत्यू मग पाकिस्तानचा शस्त्र करार कोणाशी?

Pakistan's fake arms deal तुर्कीमध्ये झालेल्या विमान अपघातात लिबियन लष्करी नेतृत्वाचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातात लिबियन लष्कर प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद, लष्कर प्रमुख अल-फितौरी घारीबिल, लष्करी उत्पादन प्राधिकरणाचे संचालक महमूद अल-कतावी, अल-हद्दादचे सल्लागार मुहम्मद अल-असावी दियाब आणि लष्करी छायाचित्रकार मुहम्मद उमर अहमद महजूब यांचा समावेश आहे. ही घटना पाकिस्तानसाठीही महत्त्वाची ठरली आहे कारण काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख असीम मुनीर यांनी लिबियासोबत मोठ्या शस्त्रास्त्र करारावर स्वाक्षरी केली होती. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या मते, त्यांनी लिबियाच्या पूर्वेकडील लिबियन नॅशनल आर्मी (LNA) च्या कमांडर-इन-चीफ खलिफा बेलकासिम हफ्तर आणि त्यांच्या उप-लेफ्टनंटसह करार केला होता.

 

 

या कराराअंतर्गत १६ जेएफ-१७ लढाऊ विमाने आणि १२ सुपर मुश्शाक प्रशिक्षण विमाने पुरवण्याचा समावेश आहे. तथापि, या कराराला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्न निर्माण झाला आहे कारण लिबियामध्ये सध्या दोन लष्करप्रमुख आहेत. पश्चिम लिबियातील सरकार लिबियन गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल युनिटी (GNU) ला संयुक्त राष्ट्रांचा अधिकृत पाठिंबा आहे आणि तेच देशाचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व करते. अल-हद्दाद हे या कायदेशीर सरकाराचे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ होते, जे तुर्कीमध्ये विमान अपघातात निधन पावले. दुसरा लष्कर प्रमुख, खलिफा हफ्तर, पूर्व लिबियामधील एलएनएच्या नेतृत्वाखालील सैन्याचा भाग आहे, ज्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता नाही. संयुक्त राष्ट्रांनी २०११ पासून लिबियावर शस्त्रास्त्रांची बंदी घातली आहे. यानुसार, कोणत्याही देशाने किंवा व्यक्तीने, विशेषतः यूएनच्या अधिकृत मंजुरीशिवाय, लिबियाला शस्त्रास्त्रे पाठवणे बेकायदेशीर आहे.

 

असीम मुनीरच्या लिबियाशी करारावर या नियमांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे कारण तो एलएनए बरोबर झाला, ज्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता नाही. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या मते, हा करार निर्बंधाचे उल्लंघन करत नाही कारण अन्य देश युएई, इजिप्त, रशिया देखील हफ्तरच्या सैन्यास शस्त्र पुरवतात. तरीही आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार या करारामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या शस्त्रास्त्र बंदीच्या नियमांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा करार लिबियामध्ये दोन वेगवेगळ्या लष्करप्रमुखांच्या अस्थिर परिस्थितीत केला गेला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.