मल्ल्या म्हणाला मला 'फरार' म्हणू नका, न्यायालय म्हणाले 'आधी भारतात परत ये'

    दिनांक :24-Dec-2025
Total Views |
मुंबई,
vijay mallya बँकांना हजारो कोटींचा चुना लावून लंडनमध्ये आश्रय घेतलेले उद्योगपती विजय मल्ल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात आणले आहे. “मला फरार म्हणू नका” आणि “माझ्यावरील गुन्हेगारी शिक्का पुसून टाका” अशी विनंती करून आलेल्या मल्ल्याला न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, “जर तुम्हाला न्याय हवा असेल, तर आधी भारताच्या कायद्यासमोर शरणागती पत्करा.”
 

vijay mallya   
मंगळवारी मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विजय मल्ल्यांनी ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा’ (FEO Act, 2018) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती, मात्र न्यायालयाने याचिकेला ऐकण्यास नकार दिला. खंडपीठाने मल्ल्याला विचारले, “तुम्ही न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात नसताना आणि देशाबाहेर बसून कायद्याला आव्हान कसे देऊ शकता? आधी भारतात परतण्याची तारीख सांगा, मगच आम्ही विचार करू.”मल्ल्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी याचिकेत सांगितले की, “मल्ल्यांचे बँकांचे देणे सुमारे ६,००० कोटी रुपये आहे, मात्र ईडीने त्यांच्या मालमत्तेवर तब्बल १४,००० कोटींची वसुली केली आहे. सर्व प्रकरणे संपवून जबाबदाऱ्या पूर्ण करायच्या आहेत.” यावर न्यायालयाने उपरोधिक टोमणा मारत विचारले, “प्रत्यक्ष हजर न राहता गुन्हेगारी जबाबदारी कशी संपवता येईल?”
 
 
अंमलबजावणी vijay mallya संचालनालयाच्या (ED) वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मल्ल्याच्या याचिकेला तीव्र विरोध केला. त्यांनी म्हटले की, “एखादी व्यक्ती देशाचा कायदा धाब्यावर बसवून पळून जाते आणि पुन्हा त्याच कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करते, हे स्वीकारार्ह नाही. फरार व्यक्तींना अशा प्रकारची सवलत दिल्यास कायद्याचा धाक उरणार नाही.”दरम्यान, न्यायालयीन सुनावणीच्या तणावातही सोशल मीडियावर मल्ल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये मल्ल्या पार्टीत हसताना दिसतात. व्हिडिओमध्ये ललित मोदी व्यंगात्मकपणे म्हणतात, “आम्ही पळून जाणारे (Fugitives) आहोत!” तर विजय मल्ल्या त्यावर हसून उत्तर देताना दिसतात. या व्हिडिओमुळे मल्ल्याची प्रतिमा अधिक मलीन झाली असून, जनतेमध्ये त्यांच्यावर कायद्याचा आदर नसल्याची टीका होत आहे.