वाशीम,
Yogesh Kumbhejakar मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना ही शासनाची फ्लॅगशिप योजना असून, शेतकर्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत सर्वहंगामी व भक्कम रस्ते उपलब्ध करून देणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. शेतमाल वाहतुकीसाठी दर्जेदार रस्ते उपलब्ध झाल्यास उत्पादन खर्चात बचत होऊन शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे योजनेतील सर्व कामे शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, गुणवत्तापूर्ण व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकार्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना प्रभावीपणे व वेळेत राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीत पाणंद रस्त्यांची निवड प्रक्रिया, यांत्रिकी पद्धतीने होणार्या कामांची अंमलबजावणी, अतिक्रमणमुक्ती, तांत्रिक निकषांचे पालन तसेच विविध विभागांमधील समन्वय याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हा प्रमुख अडथळा असल्याचे नमूद करण्यात आले. या संदर्भात शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार नोटीस देऊन, आवश्यक तेथे पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करावी. शेतकर्यांकडून मोजणी अथवा पोलिस संरक्षणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, याची स्पष्ट माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच, रस्त्याच्या रुंदी, मुरूम व मातीचा थर, पावसाच्या पाण्याच्या निचर्याची व्यवस्था आदी तांत्रिक बाबींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
योजनेअंतर्गत निधीची उपलब्धता, विविध योजनांमधील निधीचे एकत्रीकरण तसेच लस्टर पद्धतीने कामे देऊन रस्ते जलद गतीने पूर्ण करण्याबाबतही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. शेतकर्यांनी स्वेच्छेने सहकार्य करून पाणंद रस्ते मोकळे केल्यास ही योजना अधिक यशस्वी ठरेल, असेही जिल्हाधिकार्यांनी यावेळी नमूद केले.
या आढावा बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, अपर जिल्हाधिकारी ब्रिजेश पाटील, उपविभागीय पोलिस अधिकारी लता फड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कोवे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आत्माराम बोंद्रे, सहाय्यक नियोजन अधिकारी संजय राठोड तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शुभम जोशी, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता राजेश राजेंद्र सोनवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील सर्व तालुयांमध्ये पाणंद रस्त्यांची कामे, प्रत्यक्ष कामांची सद्यस्थिती, खर्चाची प्रगती, कामांची गुणवत्ता, तसेच उर्वरित नियोजित कामांचा कालबद्ध आराखडा यावर बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत रोहयो उपजिल्हाधिकारी कैलास देवरे यांनी माहितीचे सादरीकरण केले. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून जिल्ह्यातील शेतकर्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.