कायदा हा अंतिम उपाय नव्हे
Total Views |
वेध
minors social media भौतिक प्रगतीची गती हे या शतकाचे वैशिष्ट्यच. या प्रगतीमुळे अनेक बाबी सोईच्या, सहज आणि सुखकर झाल्याचे दिसून येते. आता तर या बाबींची सर्वांनाच इतकी सवय झाली आहे की जणू ह्या वस्तू जीवनावश्यकच आहेत.पण सहज, सोईच्या असलेल्या अनेक उपकरणांचे दुष्परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. स्वाभाविकच या दुष्परिणामांना रोखावे कसे, असा प्रश्न देखील समाजहिताची चिंता करणाऱ्यासमोर उभा ठाकला आहे. मग याचे चिंतन करून समस्येवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातात. मोबाईल आणि त्याचा वापर ही एक अशीच समस्या आहे. त्यातही स्मार्ट फोन आल्यापासून वेगवेगळ्या अॅप्सच्या माध्यमातून समाज माध्यमावरील नव्या पिढीचा वावर चिंताजनक आहे. पण या पिढीचा जन्मच डिजिटल युगात झाला. त्यामुळे नकळत्या वयापासून मोबाईल, इंटरनेट वापराची सवय त्यांना लागली. आता ही सवयच समस्या म्हणून जगाला चिंतेत टाकणारी आहे आणि म्हणूनच ऑस्ट्रेलिया येथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी समाज माध्यमावर खाते उघडण्यास बंदी करण्यात आली. अशा प्रकारची बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश आहे.
ऑस्ट्रेलियाने गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ‘ऑनलाईन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल’ पारित केले. तर 10 डिसेंबरपासून या संदर्भातील कायदा लागू केला. आता ऑस्ट्रेलियात 16 वर्षाखालील मुलांना समाज माध्यमावर फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, स्नॅपचॅट, टिकटॉक, युट्युब, थ्रेड, रेडईट आणि कीक आदी ठिकाणी खाते उघडता येणार नाहीत. विशेष म्हणजे या कायद्याचे पालन न झाल्यास दोषी कंपनीला सुमारे 400 कोटींचा दंड होऊ शकतो अशी तरतूद आहे. हा कायदा मुलांना ऑनलाईन हानीकारक कंटेंटपासून वाचविण्यासाठी उचलेले एक पाऊल असल्याचे ऑस्ट्रेलिया शासनाचे म्हणणे आहे. सर्व दूर अल्पवयीन मुलांचा समाजमाध्यमांवर वाढता वावर, समाजमाध्यमांवर असलेला हानीकारक मजकूर आणि त्यामुळे नकळत्या वयातील मुलांमध्ये निर्माण होत असलेल्या समस्या यावर उपाययोजना म्हणून केलेला हा प्रयत्न निश्चितच चांगला म्हटला पाहिजे. पण केवळ बंदी घालून, कायदा करून या समस्येचे निराकरण होईल का याचा देखील विचार व्हावा.
अल्पवयीन मुलांना समाजमाध्यमांवर खाते उघडण्यास बंदी घालणारा ऑस्टे्रलिया जगातील पहिला देश ठरला असला तरी ही समस्या जगातील सर्वच देशांना भेडसावत आहे.भारतातही या समस्येचा परिणाम पहावयास मिळतो. अनेकदा त्यावर विविधांगी चर्चा देखील होते. खरं म्हणजे आपल्या येथे लहानमुलांपासून काहीसा दूर असणारा मोबाईल कोविड काळात नाईलाज म्हणून का होईना पालकांना मुलांकडे सोपवावा लागला. त्या काळातील ती गरजच होती. पण आता तेव्हा हातात दिलेला मोबाईल सोडविताना पालकांची कसरत होत आहे. मोबाईलमध्ये दिसणारे समाजमाध्यमांवरील कंटेंट ही पालकांसमोर सर्वात मोठी समस्या आहे. वास्तविक आपल्या येथील व्यवस्थेत कुटुंब व्यवस्था हे आपले मोठे बलस्थान. कुटुंबातून मूल्य शिक्षणासह संस्काराची सहज रुजवण हे तर वैशिष्ट्यच. कुटुंबातील सहज सोप्या संवादातून अनेक अडचणींवर मात करण्याची आपली परंपरा आहे. पण दुर्दैवाने कुटुंबातील संवाद बऱ्याच प्रमाणात हरवत असल्याचे वास्तव सर्वांनाच मान्य करावे लागेल. एकीकडे अल्पवयीन मुलांमधील मोबाईलचे व्यसन दूर व्हावे अशी अपेक्षा असताना दुसरीकडे त्याच मोबाईलमध्ये डोके खुपसून बसणारे पालक जर असतील तर अल्पवयीन असणाऱ्या मुलांची चूक म्हणावी का? या संदर्भात ऑस्ट्रेलियाने कायदा करून बंदी घातल्याच्या वृत्ताचे सर्वदूर कौतुक होत असले तरी अशा प्रकारची बंदी हा अंतिम उपाय नक्कीच नाही.ऑस्ट्रेलियात किंवा भारतातही असा कायदा केला तरी हे सरावलेले घटक चोरून ते पाहणारच नाही असे खात्रीने सांगता येत नाही.minors social mediaत्यासाठी कुटुंबा-कुटुंबात व्यापक संवाद,कुठल्या तरी चांगल्या निमित्ताने सर्वांनी एका ठिकाणी येवून आनंद साजरा करणे,मुलांना पुस्तक वाचन, संतांचे चरित्र सांगणे आदी अनेक उपाय करावे लागतील अर्थातच काही दशकांपूर्वी सहज होणाऱ्या बाबींचे अनुकरण पुन्हा प्रयत्नपूर्वक करावे लागेल. तरच ‘मोबाईल वेडा’च्या समस्येवर मात करता येईल.
नीलेश जोशी
9422862484
00000000