सैनिकांना इंस्टाग्रामवर पोस्ट करण्यास बंदी; लष्कराच्या सोशल मीडिया धोरणात बदल

armys-social-media-policy भारतीय सेनेने सोशल मीडियाच्या वापराबाबत आपल्या धोरणात महत्त्वाचा बदल केला आहे. नव्या निर्देशांनुसार आता लष्करातील जवान आणि अधिकारी इंस्टाग्रामचा वापर केवळ पाहणी आणि निरीक्षणापुरताच करू शकणार आहेत. ते कोणतीही पोस्ट टाकू शकणार नाहीत, तसेच कोणत्याही पोस्टला लाईक किंवा त्यावर टिप्पणी करण्याचीही त्यांना मुभा नसेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, डिजिटल व्यवहारांबाबत आधीपासून लागू असलेले इतर सर्व नियम कायम राहणार असून हे नवे आदेश सेनेच्या सर्व युनिट्स आणि विभागांना जारी करण्यात आले आहेत.

 

 

या धोरणामागील उद्देश असा आहे की जवानांनी सोशल मीडियावर फिरणारी माहिती पाहावी, त्याबाबत जागरूक राहावे आणि खोटी, दिशाभूल करणारी किंवा संशयास्पद सामग्री ओळखता यावी. अशा प्रकारची कोणतीही पोस्ट आढळल्यास ती त्वरित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्याची मुभा जवानांना देण्यात आली आहे. यामुळे माहिती युद्ध आणि दुष्प्रचाराविरोधात सेनेची अंतर्गत सतर्कता अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. भारतीय सेना यापूर्वीही फेसबुक, एक्स आणि इंस्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या वापरावर वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना जारी करत आली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव यापूर्वी या माध्यमांवर कडक निर्बंध घालण्यात आले होते. काही प्रकरणांमध्ये परदेशी गुप्तचर यंत्रणांनी रचलेल्या ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकून काही जवानांकडून नकळत संवेदनशील माहिती लीक झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे सेनेने मानले. अलीकडेच चाणक्य डिफेन्स डायलॉगदरम्यान भारतीय सेनेचे प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी जवानांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत भूमिका स्पष्ट केली होती. armys-social-media-policy जनरेशन-झेडमधील तरुण सैन्यात येण्यास उत्सुक असले तरी सोशल मीडिया आणि लष्करी शिस्त यामध्ये विरोधाभास असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना जनरल द्विवेदी म्हणाले की, ही खरोखरच एक मोठी आव्हानात्मक बाब आहे. एनडीएमध्ये दाखल होणारे कॅडेट्स सुरुवातीला त्यांच्या खोल्यांमध्ये लपवलेले फोन शोधताना दिसतात आणि फोनशिवायही आयुष्य असते हे समजावून सांगण्यासाठी तीन ते सहा महिने लागतात.

तथापि, स्मार्टफोन आजच्या काळात गरजेचा असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. फील्डवर असताना कुटुंबाशी संपर्क ठेवणे, मुलांच्या शिक्षणासंबंधी कामे किंवा पालकांच्या तब्येतीची चौकशी करणे यासाठी फोन आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सोशल मीडियावर प्रतिसाद देण्याबाबत बोलताना त्यांनी ‘रिऍक्ट’ आणि ‘रिस्पॉन्ड’ यातील फरक स्पष्ट केला. घाईघाईने प्रतिक्रिया देण्याऐवजी विचारपूर्वक उत्तर देणे महत्त्वाचे असून जवान अनावश्यक वादात अडकू नयेत, यासाठी त्यांना सोशल मीडियावर केवळ पाहण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. armys-social-media-policy यापूर्वी २०१७ मध्ये तत्कालीन संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी संसदेत सांगितले होते की माहितीच्या सुरक्षेसाठी आणि तिच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी हे नियम बनवण्यात आले आहेत. २०१९ पर्यंत जवानांना कोणत्याही सोशल मीडिया ग्रुपचा भाग होता येत नव्हता. २०२० मध्ये नियम आणखी कडक करण्यात आले आणि फेसबुक, इंस्टाग्रामसह ८९ मोबाईल अ‍ॅप्स हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, क्वोरा, टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या काही प्लॅटफॉर्म्सचा मर्यादित आणि कठोर देखरेखीखाली वापर करण्यास सेनेने परवानगी दिली आहे.