खुदा बक्ष चौधरी यांच्या राजीनाम्याने युनूस यांचे सरकार संकटात!

Yunus's government is in trouble बांगलादेशात पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरतेचे सावट गडद झाले असून अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस यांची स्थिती कमकुवत होताना दिसत आहे. एका महत्त्वाच्या राजीनाम्यामुळे युनूस सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची अवस्था पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. अंतरिम सरकारमधील मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांचे विशेष सहाय्यक खुदा बक्ष चौधरी यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने राजधानी ढाकासह संपूर्ण देशात राजकीय खळबळ उडाली आहे.

 

 

 

हा राजीनामा केवळ प्रशासकीय बदल नसून, तो सरकारच्या अपयशाचे आणि ढासळलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रतीक मानला जात आहे. खुदा बक्ष चौधरी हे अंतरिम सरकारमध्ये गृहमंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळत होते आणि त्यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला होता. कॅबिनेट विभागाने अधिकृत राजपत्राद्वारे त्यांच्या राजीनाम्याची पुष्टी केली असून युनूस सरकारने तो तात्काळ स्वीकारल्याचे जाहीर केले आहे. वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर हा राजीनामा अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे. नुकत्याच ढाकामध्ये झालेल्या स्फोटात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता, तर याआधी हिंदू तरुण दीपू चंद्र दास यांची हत्या झाली होती. त्यानंतर इन्कलाब मंचचे नेते शरीफ उस्मान बिन हादी यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आणि त्यापासून देशात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

खुदा बक्ष चौधरी हे बांगलादेशचे माजी पोलीस महासंचालक असून अंतरिम सरकारमध्ये त्यांनी गृहमंत्रालयाची सूत्रे हाती घेतली होती. मात्र, अलीकडच्या काळात देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. विशेषतः इन्कलाब मंचचे नेते शरीफ उस्मान बिन हादी यांच्या हत्येने संपूर्ण देश हादरून गेला. जुलै २०२४ च्या विद्यार्थी चळवळीतील हादी हे एक प्रमुख नेतृत्व होते. १२ डिसेंबर रोजी ढाकामध्ये त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला आणि १८ डिसेंबर रोजी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने केली. मारेकऱ्यांना अटक न झाल्यास अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करण्याचा २४ तासांचा अल्टिमेटम सरकारला देण्यात आला होता. गृहमंत्रालयाची जबाबदारी खुदा बक्ष चौधरी यांच्याकडे असल्याने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.