मुख्याधिकाऱ्यांच्या मनमानीविरुद्ध जनता उतरली रस्त्यावर

babhulgaon-struggle-committee : बाभुळगाव संघर्ष समितीच्या सदस्यांवर नगर पंचायतच्या मुख्याधिकारी डॉ. पीएस सोटे यांनी दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घेण्यासोबतच नगर पंचायतच्या जाचक वाढीव कर आकारणी विरोधात 26 डिसेंबर रोजी बाभुळगाव शहर बंदचे आयोजन करण्यात आले होते. या शहर बंदला व्यवसायींनी आपली प्रतिष्ठाने पूर्णपणे बंद करून शंभर टक्के पाठिंबा दर्शवत कडकडीत बंद पाळला.

 

 

 

 

 

 

येथील वादग्रस्त मुख्याधिकारी यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात बाभूळगाव संघर्ष समिती आक्रमक असून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. नागरिकांनी तहसीलपर्यंत मोर्चा काढून या संबंधीचे निवेदन तहसिलदारांमार्फत जिल्हाधिकाèयांना देण्यात आले. यावेळी नायब तहसीलदार दिलीप बदकी यांनी निवेदन स्वीकारले. येथील नगर पंचायत सभागृहात 23 डिसेंबर रोजी मुख्याधिकारी डॉ. पीएस सोटे यांनी वाढीव कर आकारणी आक्षेपाबाबत सुनावणी ठेवून शहरातील मालमत्ताधारकांना नोटिसी बजावल्या होत्या. त्यानुसार सकाळी 11 पासून शहरातील मालमत्ताधारक, त्यांचे प्रतिनिधी नगर पंचायत सभागृहात मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

 

 

परंतु त्यांनतर मुख्याधिकारी डॉ. पीएस सोटे यांनी बाभुळगाव पोलिस ठाण्यात जावून बाभूळगाव संघर्ष समितीचे सदस्य नगरसेवक अभय तातेड, धरमचंद छल्लाणी व इतर काही नागरिकांविरुद्ध तक्रार देऊन गुन्हे दाखल केले होते. या अन्यायकारक वागणुकीविरोधात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. यावेळी शेकडो नागरिक, महिला येथील भारतमाता चौकात एकत्र झाले. यावेळी माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब गौरकार, विद्यमान नगरसेवक तथा गटनेता अनिकेत पोहोकार, नगरसेवक चंद्रशेखर परचाके, अभय तातेड, विलास खोडे, रामदास वातकर, शुक्ला, सचिन माटोडे, चंद्रशेखर अडेकार, बाबा खान, जावेद राज, सचिन इंगोले, मंगला चन्ने, महेरून, प्रशांत मेघे यांनी विचार व्यक्त केले. संचालन रवींद्र काळे यांनी केले.

 

 

बाभूळगाव नगर पंचायतने 2025-26 ते 2028-2029 करिता प्रस्तावित चतुर्थ वार्षिक कर मूल्यांकन निर्धारणासाठी नागरिकांना नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यावर 8 ऑगस्टपर्यंत विधीग्रह्य लेखी हरकत (आक्षेप) अर्ज नगर पंचायतने मागविले. या तारखेत अर्ज प्राप्त न झाल्यास प्रस्तावित केलेल्या कराची आकारणी आपणास मंजूर आहे, असे समजून यापुढे मालमत्ताधारकांची याबाबत कोणतीही तक्रार दाखल करून घेण्यात येणार नसल्याचे त्या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांनी आक्षेप नोंदविले. मात्र 23 डिसेंबरच्या सुनावणीच्यावेळी मुख्याधिकाèयांनी नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही, उलट उद्धटपणाची वागणूक दिली. असा नागरिकांचा आरोप आहे.

 

 

शहराच्या विकासासाठी, नागरिकांसाठी काम करत असताना विनाकारण गुन्हे दाखल करणे, शहरात मनमानी कारभार चालविणे, नगरपंचायतमधील गैरप्रकारांना मूकसंमती देणे, शहरात राजकारण करणे, असे कारभार मुख्याधिकारी करत आहे. तक्रार खोटी व दिशाभूल करणारी असून जाणीवपूर्वक करण्यात आली, असा आरोप बाभुळगाव संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी केला. वादग्रस्त मुख्याधिकाèयांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी निवेदनातून केली. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके, पोलिस अधीक्षक, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक यांना पाठविण्यात आल्या.