चीनची अमेरिकेविरुद्ध मोठी कारवाई; २० अमेरिकन कंपन्यांना तैवानला शस्त्रे विकण्यास बंदी

china-bans-20-american-companies चीनने अमेरिकेविरुद्ध आतापर्यंतची सर्वात कठोर कारवाई करत तैवानला शस्त्रविक्री केल्याच्या मुद्द्यावर २० अमेरिकी संरक्षण कंपन्यांवर निर्बंध जाहीर केले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, ट्रम्प प्रशासनाने तैवानसाठी ११.१ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी शस्त्रविक्री पॅकेजला दिलेल्या मंजुरीला चीनने थेट प्रत्युत्तर दिले आहे. या निर्णयामुळे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करत तैवानच्या मुद्द्यावर चीनला चिथावणी देणाऱ्या कोणत्याही प्रयत्नांना ठाम उत्तर दिले जाईल, असा इशारा दिला आहे. अमेरिकेने “चीनच्या तैवान क्षेत्राला” मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे विकण्याची घोषणा केल्यानंतर बीजिंगने प्रतिउत्तर म्हणून तैवानला शस्त्रे पुरवण्यात सहभागी असलेल्या २० अमेरिकी लष्करी-संबंधित कंपन्या आणि १० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. china-bans-20-american-companies तैवानचा प्रश्न हा चीनच्या मूलभूत राष्ट्रीय हितांच्या केंद्रस्थानी असून, चीन-अमेरिका संबंधांतील ही अशी लाल रेषा आहे जी कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडली जाऊ शकत नाही, असेही मंत्रालयाने ठामपणे नमूद केले.

तैवानच्या बाबतीत लाल रेषा ओलांडणाऱ्या कोणत्याही देशाला किंवा व्यक्तीला चीनकडून कठोर प्रत्युत्तर मिळेल, असे सांगत बीजिंगने अमेरिकेला ‘वन-चायना’ धोरणाचे पालन करण्याचे, तैवानला शस्त्रे पुरवण्याचे धोकादायक पाऊल थांबवण्याचे आणि तैवान सामुद्रधुनीतील शांतता व स्थैर्य धोक्यात आणणाऱ्या कृती रोखण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच ‘तैवान स्वातंत्र्य’ समर्थक विभाजनवादी शक्तींना चुकीचे संकेत देणे थांबवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. china-bans-20-american-companies चीन आपली सार्वभौमता, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडता जपण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलत राहील, असा निर्धार परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.

विश्लेषकांच्या मते, ही कारवाई मुख्यत्वे अमेरिकााला इशारा देण्यासाठी आणि धडा शिकवण्यासाठी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात निर्बंधांचा आर्थिक परिणाम मर्यादित असण्याची शक्यता आहे, कारण लक्ष करण्यात आलेल्या बहुतांश अमेरिकी संरक्षण कंपन्यांचे चीनमध्ये थेट व्यावसायिक व्यवहार नाहीत. दरम्यान, अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असलेला तैवानसाठीचा शस्त्रविक्री प्रस्ताव चीनकडून संभाव्य आक्रमणाच्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात आला आहे. china-bans-20-american-companies तैवानला स्वतःचे स्वशासन असले तरी चीन तो आपल्या प्रदेशाचा अविभाज्य भाग मानतो. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये तैवानला व्यापक द्विपक्षीय पाठिंबा असल्याने हा पॅकेज मंजूर झाल्यास तो बायडेन प्रशासनाच्या काळात तैवानला विकण्यात आलेल्या ८.४ अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रविक्रीपेक्षा मोठा ठरेल, असे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी यापूर्वीच नमूद केले आहे.