ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारतातही मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी? मद्रास हायकोर्टाचा केंद्राला सल्ला

social media banned १६ वर्षांखालील मुलांसाठी इंटरनेट मीडियावर पूर्णपणे बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश बनला आहे. आता भारतातही याची अंमलबजावणी करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. खरं तर, मद्रास हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठाने केंद्र सरकारला सुचवले आहे की त्यांनी ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर पूर्णपणे बंदी घालणारा कायदा करण्याची शक्यता

 

 

 

 

हे लक्षात घ्यावे की मदुराई जिल्ह्यातील एस. विजयकुमार यांनी २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये चिंता व्यक्त केली होती की पोर्नोग्राफिक सामग्री लहान मुलांसाठी सहज उपलब्ध आहे. त्यांनी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि तामिळनाडू बाल हक्क संरक्षण आयोगाला त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना जागरूकता निर्माण करण्याचे निर्देश देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की पोर्नोग्राफिक आणि बाल लैंगिक शोषण सामग्री इंटरनेटवर सहज उपलब्ध आहे आणि ती अल्पवयीन मुलांपर्यंत पोहोचत आहे, ज्यामुळे त्यांचा मानसिक आणि भावनिक विकास धोक्यात येत आहे.

सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने म्हटले की, "आम्हाला समजते की ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) असलेल्या वेबसाइट आणि URL सतत अपडेट आणि सक्रिय असतात. तथापि, वापरकर्त्यांसमोर नियंत्रण देखील आवश्यक आहे. हे नियंत्रण केवळ पालक नियंत्रण ॲप किंवा वैशिष्ट्याद्वारे शक्य आहे. यासाठी अंतिम वापरकर्त्यांना बाल पोर्नोग्राफीच्या धोक्यांबद्दल आणि प्रतिबंधात्मक उपायांबद्दल जागरूक करणे आवश्यक आहे.social media banned" मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने ऑस्ट्रेलियन सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्याप्रमाणेच कायदा लागू करण्याचा विचार करावा असे सुचवले आहे, जो १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यास मनाई करतो. अंतरिम दिलासा म्हणून, उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की असा कायदा लागू होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांनी जागरूकता मोहिमा अधिक प्रभावी कराव्यात.