८ वा वेतनसाठी आनंदवार्ता,वेतन दुप्पट होण्याची शक्यता?

8th Pay Commission देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे उत्सुकतेने नजर लावून बसले आहेत. पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबत अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या आयोगाच्या स्थापनेमुळे येत्या काही वर्षांत सरकारी वेतन रचनेत मोठे बदल होऊ शकतात. मात्र, वाढीची अचूक रक्कम आणि अंमलबजावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.

 

 

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत माहिती दिली की आठवा वेतन आयोग ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आला असून त्याचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजन प्रभा देसाई आहेत. प्राध्यापक पुलक घोष यांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून आणि पंकज जैन यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाला अंदाजे १८ महिने वेळ देण्यात आलेला असून अहवाल २०२७ च्या आसपास अपेक्षित आहे.

आयोगाच्या शिफारशींमुळे अंदाजे ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे तसेच ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन आणि पेन्शन सुधारित होईल. त्यामुळे देशातील एका मोठ्या वर्गाच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की नवीन वेतन रचना १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल.

 

 

पगारवाढीची रक्कम 8th Pay Commission  प्रामुख्याने फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल. सध्याच्या अंदाजानुसार, जर फिटमेंट फॅक्टर २.१५ च्या आसपास ठरवला गेला, तर अनेक कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. या वाढीचा परिणाम फक्त वेतनावरच नाही तर महागाई भत्ता, पेन्शन आणि इतर भत्त्यांवरही होईल.महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई भत्ता (DR) मूळ पगारात विलीन केल्या जाण्याच्या अफवांवर अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की सध्या असा कोणताही प्रस्ताव नाही. दर सहा महिन्यांनी AICPI-IW डेटाच्या आधारे DA आणि DR वाढत राहतील, असे मंत्रालयाचे सूत्रांनी सांगितले.जरी नवीन वेतन १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी होण्याची शक्यता आहे, तरी प्रत्यक्ष देयकांना थोडा वेळ लागू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२८ च्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष लागू होऊ शकतात. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२६ पासून थकबाकी मिळण्याची शक्यता असून ती अंदाजे पाच तिमाहींच्या थकबाकीच्या स्वरूपात मिळेल.सरकारवरही या निर्णयाचा मोठा आर्थिक भार येणार आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारवरील एकत्रित भार ४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतो, आणि थकबाकी समाविष्ट झाल्यास हा आकडा ९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. सरकारने आश्वासन दिले आहे की आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणण्यासाठी आणि वित्तीय संतुलन राखण्यासाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद केली जाईल.कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाकडून चांगले वेतन आणि पेन्शन मिळण्याची अपेक्षा असताना, सरकारसमोर आर्थिक शिस्त राखणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा आयोग लाखो कुटुंबांसाठी दिलासा ठरू शकतो. येत्या काही महिन्यांत सर्वांचे लक्ष आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या निर्णयावर असेल, जे नवीन वेतन प्रणाली किती फायदेशीर ठरेल हे ठरवेल.