सीबीआयने तपासाच्या नावावर छळ केल्याचा आराेप

CBI harassment allegation गैरव्यवहार झाल्याचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर आराेपी असलेल्या एका जेष्ठ नागरिकाचे लाॅकरसह खाते गाेठविण्यात आले तसेच त्यांना चाैकशीच्या नावाखाली वारंवार दिल्लीला बाेलविण्यात आले. त्यामुळे ‘सीबीआयने तपासाच्या नावावर माझा छळ केला असून त्यापाेटी नुकसान भरपाई द्यावी,’ असा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली हाेती. मात्र, न्यायालयाने सीबीआयच्या कारवाईला शासकीय व्यवस्था असल्याचे सांगून याचिका फेटाळली. न्या.अनिल किलाेर आणि न्या.रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमाेर ही सुनावणी झाली.

 

 

डाॅ.विद्यासागर गर्ग 2004 मध्ये एका खासगी कंपनीत संचालक म्हणून नियुक्त हाेते. या कंपनीत गैरव्यवहार झाल्याच्या प्रकरणात डाॅ.गर्ग यांना सीबीआयने आराेपी केले हाेते. कंपनीच्या दैनंदिन व्यवहारात सहभागी नव्हताे आणि आर्थिक गैरव्यवहाराशी आपला संबंध नाही, असा दावा त्यांनी केला. तपासादरम्यान, सीबीआयद्वारा छळ केला जात असल्याचा आराेप करत नुकसान भरपाईची मागणी करणारी याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. याआधी विविध तपास यंत्रणांनी आपल्याला ’क्लीन चिट’ दिल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सीबीआयने डाॅ. गर्ग यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आराेपी म्हणून त्यांची बँक खाती गाेठवण्यात आली, लाॅकरची किल्ली जप्त करण्यात आली आणि वेगवेगळ्या तपास अधिकाèयांकडून चाैकशी करण्यात आली. याप्रकरणी न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीबीआयनेच अंतिम अहवालात याचिकाकर्त्याविराेधात काेणतेही दाेषाराेप करता येईल एवढे पुरावे आढळले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर सीबीआयनेच संबंधित न्यायालयात अर्ज करून याचिकाकर्त्याची खाती व लाॅकर डी-्रीझ करण्याची मागणी केली हाेती, जी 28 जुलै 2025 राेजी मान्य करण्यात आली. तपास वेगवेगळ्या अधिकाèयांकडे हस्तांतरित हाेणे, नाेटिसा देणे किंवा तपासादरम्यान कायदेशीर पावले उचलली जाणे हे छळ ठरत नाही. केवळ गैरसाेय किंवा मानसिक ताण निर्माण झाला म्हणून नुकसानभरपाईचा दावा मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. या प्रकरणात बेकायदेशीर अटक, त्रुटी आणि राज्य सरकारची निष्क्रियता हाेती, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने सध्याच्या प्रकरणात तसे परिस्थितीजन्य घटक नसल्याचे स्पष्ट केले.

सीबीआय अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

सीबीआयच्या तपास अधिकाèयाने पाच वर्षे विविध तपासाच्या नावावर सतत चाैकशी करून मानसिक त्रास दिला. पेन्शन खाते गाेठवल्यामुळे उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. नागपूरमधील लाॅकर असूनही किल्ली घेण्यासाठी दिल्लीला येण्याचा आग्रह धरण्यात आला, असे अनेक आराेप याचिकाकर्त्यानी सीबीआयवर केले. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी छळाबद्दल नुकसानभरपाई, संबंधित सीबीआय अधिकाèयांविराेधात कारवाई आणि भविष्यात ज्येष्ठ नागरिकांची पेन्शन खाती तपासादरम्यान गाेठवू नयेत, अशा मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली हाेती.